धुळे : महिला व बाल विकास विभागामार्फत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडून 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रीत बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेचा लाभ निकषाप्रमाणे विनामुल्य व कोणत्याही मध्यस्थविना मंजुर करण्यात येतो. या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या पालकांनी अर्ज दाखल करतांना कोणत्याही मध्यस्थाने पैशांची मागणी केल्यास अशा व्यक्तीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस विभागाशी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सचिन शिंदे यांनी केले आहे.
बाल संगोपन योजनेच्या लाभ अनाथ किंवा ज्याच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही. जी दत्तक देणे शक्य होत नाही अशी बालके. एक पालक असलेली व कौटुंबिक संकटात असलेली बालके, मृत्यु, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, आदि कारणांमुळे विघटीत झालेल्या, एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुष्ठरुग्ण व जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एचआयव्ही ग्रस्त/बाधित बालके, तीव्र मतिमंद/Multipal disability बालके दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके. पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव, अती हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशी अपवादात्मक परिस्थितीतील बालके. शाळेत न जाणारे बाल कामगार. (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले) जे 0 ते 18 वयोगटातील सर्व बालकांना बाल कल्याण समितीच्या मंजुरीने लाभ देण्यात येतो. या योजनेतंर्गत लाभासाठी कार्यालयाकडून कुठलीही फी अथवा रक्कम आकारली जात नाही. ही योजना पुर्णपणे शासकीय योजना असुन बालकांच्या काळजी व संरक्षणाच्या हितासंबंधी असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे.
