उशिरा समन्स प्राप्त झाल्याने साक्ष देण्यास जाता आले नाही. परंतु, त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी तेजस चव्हाण यांना या प्रकरणाचा अहवाल घेऊन दिल्लीला आयोगाकडे पाठविले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनीच हजर राहावे, असे आयोगाकडून त्यांना सांगण्यात आले. १ फेब्रुवारीला आयोगाने बोलावले असून, साक्ष देण्यासाठी दिल्लीला जाणार आहे. -गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी
नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयांत विक्री होत असल्याचा प्रकार गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पुढे आला होता. कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांच्या वेठबिगारी प्रकरणी १ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगापुढे साक्ष देण्यासाठी हजर राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी सोमवारी दिली. आयोगाकडून पाठविण्यात आलेला समन्स उशिरा प्राप्त झाला. त्यामुळे ९ जानेवारीला साक्ष देण्यासाठी जाता आले नाही, असा दावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मेंढीपालनाच्या वेठबिगारीशी संबंधित हे प्रकरण असून, साक्षीदार म्हणून हजर राहावे असा समन्स राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्यासह अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आणि पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांना बजावला होता. परंतु, हे अधिकारी साक्ष देण्यासाठी गेले नाहीत. त्यामुळे या चारही अधिकाऱ्यांच्या नावे आयोगाने अटक वॉरंट जारी केले असून, एक फेब्रुवारीपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना दिले आहेत. याबाबतचे वृत्त कलेक्टर विरुद्ध अटक वॉरंट या शीर्षकाखाली ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सोमवारी प्रसिद्ध केले. यामुळे महसूल वर्तुळात खळबळ उडाली. आयोगाच्या या कठोर भूमिकेबाबत चर्चाही सुरू झाल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी दुपारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दालनात बोलावून पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा केली. इगतपुरीचे उपविभागीय अधिकारी तेजस चव्हाण, जिल्हा प्रशासनाचे विधी अधिकारी हेमंत नागरे, ग्रामीण पोलिस दलाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
समन्स उशिराने मिळाल्याचा दावा
मेंढपाळ वेठबिगारी प्रकरणी आयोगाने २ जानेवारी २०२३ रोजी समन्स बजावला होता. त्यानुसार ९ जानेवारी रोजी आयोगासमोर साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, हा समन्स १० जानेवारी रोजी टपालातून प्राप्त झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी सोमवारी केला. ७ जानेवारीला रात्री साडेअकराच्या सुमारास हा समन्स टपालाद्वारे नाशिकमध्ये पोहोचला. ७ आणि ८ जानेवारीला शनिवार आणि रविवारची सुटी होती. समन्स १० रोजी हातात मिळाल्याने ९ रोजी साक्ष देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयोगापुढे जाऊ शकले नाहीत, असा दावा जिल्हा प्रशासनातील अधिकृत सूत्रांनी केला.
अन्नाच्या दर्जाबाबतही आक्षेप
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांत पुरविल्या जाणाऱ्या जेवणाचा दर्जा सुमार असल्याची नोंदही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने घेतली आहे. वसतिगृहांत मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत नेहमीच तक्रारी होत असतात. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांचा दर्जा सुमार असतो, अशा तक्रारी आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल देखील आयोगाने घेतली आहे. याबाबतही जिल्हा प्रशासनाकडे आयोगाने खुलासा मागितला असल्याचे समजते.
