#Dhule: केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल (budget-2023) धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये देशातील उद्योगपतींना फार मोठी सूट मिळाली आहे मात्र शेतकरी वर्ग उपेक्षित राहिला आहे. या अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेचा कोणताही उल्लेख नाही. ग्रामीण भागातील गरीब मजूर, रोजगार आणि महागाईबाबत यात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. रेल्वेमध्ये (railway) खासगी गुंतवणूक वाढणार असल्याचे सूतोवाच केले असल्याने रेल्वेचे खाजगीकरण अटळ आहे.
मोदी सरकारने (modi sarkar) मागील सलग सहा वर्षे इन्कम टॅक्स (income tax) संरचनेत कोणताही बदल केला नव्हता, यावेळी मात्र निवडणूक (election) डोळ्यासमोर ठेवून करदात्यांना थोडाफार दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकरी कल्याणच्या घोषणा देणाऱ्या केंद्र सरकारने (central government) यावेळीही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असून खते, शेत अवजारे आणि शेती उत्पादनाच्या आवश्यक बाबीवर लावलेल्या 12 ते 18 टक्के जीएसटी करातून कोणत्याही प्रकारची सूट दिलेली नाही. केंद्र शासनाने विदेशातून आयात केलेल्या कापूस गाठीमुळे कापसाचे भाव कोसळले आहेत. बजेटमध्ये मात्र कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या बाता मारल्या जातात. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही, उलट रद्द केलेल्या कृषी (agriculture) कायद्यातील तरतुदी चोरपावलाने लागू केल्या जात असल्याने शेतमालाचे भाव कोसळत आहेत.
बेरोजगारीचा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय असताना, केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी बजेटमधून आत्मनिर्भर भारत (atmnirbhar bharat) योजनेअंतर्गत 16 लाख नोकऱ्या दिल्या जातील, तर मेक इन इंडिया (make in india) अंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या येतील, असं जाहीर केले होते प्रत्यक्षात मात्र तसे घडलेले नाही. रोजगार देणे शक्य नाही म्हणून केंद्र सरकारने आता बेरोजगारांना भत्ता देण्याची योजना जाहीर करून आपले अपयश सिद्ध केले आहे. बजेटमध्ये काही चांगल्या गोष्टी आहेतच. पण याआधी झालेल्या घोषणांचं नेमकं काय झालं? याचे उत्तर मिळाले नाही. स्मार्ट सिटी (amart city) योजना, नमामी गंगे योजना (namami gange), डिजिटल इंडिया (digital india) या नेहमीच्या घोषणा यावेळी दिसल्या नाहीत. एकंदरीत २०२४ मधील लोकसभा आणि काही राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजप सरकारने (bjp sarkar) आपला वचननामा सादर केला की काय अशी शंका निर्माण व्हावी असा हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर!
उद्योगपतींना बसवले पारावर!!
पोकळ घोषणा फुगीर आकडे!
सत्ताधारी खुश वाजतात बाकडे!!
– कुणाल पाटील, आमदार, धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ