#Dhule धुळे: महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या धुळे ग्रामीण मधील अकरा गावांमध्ये झालेली वाढीव मालमत्ता करवाढ स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी येथील रहिवाशांची आहे. त्यानुसार प्रस्तावित वाढीव मालमत्ता करवाढ स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी आमदार कुणाल पाटील (mla kunal patil) यांनी मुख्यमंत्र्यांना (cm) भेटून केली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आमदार कुणाल पाटील यांनी मागणी संदर्भातील निवेदन दिले. अकरा गावातील वाढीव मालमत्ता करवाढ स्थगितीबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास खात्यातील प्रधान सचिवांना यावेळी दिल्या असल्याची माहिती कुणाल पाटील यांनी दिली आहे.
#धुळे महानगरपालिका क्षेत्रातील 11 गावांची वाढीव मालमत्ता करवाढ स्थगित करण्यात यावी या मागणीसाठी आमदार कुणाल पाटील यांनी आज दिनांक 14 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार पाटील यांनी मालमत्ता करवाढ स्थगित करणेबाबत चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी 11 गावातील रहिवाशांच्यावतीने करवाढ स्थगितीबाबतचे आपले पत्र ही मुख्यमंत्र्यांना दिले. या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, धुळे महापालिकेची ५ जानेवारी २०१८ रोजी हद्दवाढ झाली यात धुळे तालुक्यातील वलवाडी, भोकर, मोराणे प्र. ल., महिंदळे, चितोड, अवधान, पिंप्री, बाळापुर, वरखेडी, नकाणे आणि नगाव या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्यात आला. धुळे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने या गावातील सार्वजनिक विकास कामे ठप्प झाली आहेत. रस्ते, गटारी, आरोग्य, शिक्षण, दिवाबत्ती, अमरधाम विकास, क्रीडांगणे विकास यापैकी एकही काम महानगरपालिका प्रशासन करू शकलेले नाही. शिवाय पाणीपुरवठा नियमित नाही.
#महापालिका हद्दीतील गावातील नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे कोणतेही ८-अ किंवा इतर दाखले मिळत नसल्याने बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत नाही. बॅंका कर्ज देत नाही, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ना हरकत दाखला मिळत नाही. असे असतांनाही महापालिका येथील रहिवाशांना दुप्पटी-तिप्पटीने मालमत्ता कराची आकारणी करत आहे. ते अन्यायकारक असून या ११ गावातील नागरिकांनी मालमत्ता करवाढीबाबत हरकत घेतली आहे. महापालिकेने २०१५ मध्ये महासभेत केलेल्या मालमत्ता करवाढ ठरावानुसार ही प्रक्रिया होत आहे. मात्र ही ११ गावे ५ जानेवारी २०१८ रोजी महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली, त्यामुळे या ११ गावातील मालमत्ता करात वाढ करण्याबाबत महासभेत कोणताही ठराव मांडण्यात आलेला नाही. नागरिकांनी या प्रस्तावित मालमत्ता करवाढीला प्रचंड प्रमाणात हरकती घेतल्या मात्र प्रशासनाने ते फेटाळून लावल्या. कोरोना महामारीमुळे आज सर्वच क्षेत्रात अडचणी निर्माण झाल्याने सामान्य जनताही अडचणीत आहे. म्हणून आणखी काही वर्षे या गावातील नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत तोपर्यंत धुळे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेली मालमत्ता करवाढ स्थगित करण्यात यावी. अशी मागणी या पत्राद्वारे आमदार कुणाल पाटील यांनी केली आहे. आमदार कुणाल पाटील यांच्या पत्रासोबत वाढीव मालमत्ता करवाढ स्थगित करण्यात यावी या मागणीच्या नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदनही जोडण्यात आलेले आहे.
#दरम्यान, 11 गावातील नागरीकांनी केलेल्या वाढीव मालमत्ता करवाढ स्थगीतीबाबत मागणीचा प्रस्ताव धुळे महानगरपालिकेकडून तातडीने मागविण्यात यावा आणि तपासून तात्काळ सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना दिल्या असल्याचे आमदार कुणाल पाटील यांनी सांगितले आहे.
