RTE 25% Admission इंग्रजी माध्यमाच्या महागड्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश
धुळेः शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमासह इतर माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना इयत्ता पहिलीत मोफत प्रवेश दिला जातो. प्रत्येक शाळेत इयत्ता पहिलीच्या एकूण जागांपैकी 25 टक्के जागा मोफत प्रवेशासाठी राखीव असतात. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासून Online प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून, पालकांनी स्वतः किंवा सायबर कॅफेवर जाऊन आपल्या मुला-मुलीचा अर्ज भरुन घ्यावा. संबंधित शाळेत गेलात तरी अर्जाबाबत सहकार्य मिळेल. तशा सूचना शिक्षण विभागाने निर्गमित केल्या आहेत.
आपण वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणापासून एक ते तीन किलोमीटपर्यंतच्या शाळांची प्राधान्यक्रमाने निवड करता येते. त्यानंतर आॅनलाईन लाॅटरीद्वारे प्रवेश निश्चित केले जातात.
हा कायदा अल्पसंख्यांक संस्थांना लागु नाही. ख्रिश्चन, बौध्द, जैन, मुस्लीम आणि शिख समाजाच्या संस्थांना rte act लागु नाही. त्यामुळे चावरा, कनोसा या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळत नाही.
या संस्था खरोखर अल्पसंख्यांक आहेत का?
अल्पसंख्यांक म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या संस्था खरोखर अल्पसंख्यांक आहेत की नाही, याची तपासणी झाली पाहिजे. या शाळांमध्ये प्रवेशाची अल्पसंख्यांक विद्यार्थी आणि इतर विद्यार्थ्यांची टक्केवारी किती याची चौकशी करुन या शाळांची अल्पसंख्यांक म्हणून नोंदणी रद्द करावी आणि या शाळांना देखील rte कायदा लागु करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे माजी जिल्हाध्यक्ष अॅड. चक्षुपाल बोरसे यांनी केली आहे.
गरीब, गरजू मुले वंचित
या कायद्यात सुरुवातीला केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती. परतु ओबीसी प्रवर्गासाठी देखील उत्पन्नाची मर्यादा शिथील केल्यानंतर श्रीमंतांच्या मुलांचे प्रवेश होऊ लागले आहेत आणि गरीब मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत. चक्क शिक्षणाधिकार्‍यांची मुले सुध्दा मोफत प्रवेश घेत असल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच विविध शाळांमध्ये प्रवेश असलेल्या मुलांचा निवासाचा पत्ता तपासण्याचीही गरज आहे.
या कायद्यांतर्गत पूर्वप्राथमिकपासून प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रवेशही झाले आहेत. परंतु शासनाकडून इयत्ता पहिलीपासून फी मिळते म्हणून शाळांनी नर्सरीपासून प्रवेश देणे बंद केले आहे. त्यासाठी या शाळांनी आमच्याकडे पूर्वप्राथमिकचे वर्ग नसल्याची खोटी प्रतिज्ञापञे सादर करुन शासनाची फसवणूक केली आहे. शिक्षण विभाग देखील हेतुपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
या विषयावर जन आंदोलनाची गरज आहे.
