A boon for farmers, drone technology! शेतकऱ्यांसाठी वरदान ड्रोन तंत्रज्ञान!
#Mumbai मुंबई: पिकांवर फवारणीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. वेळ आणि पैशाची बचत तर होईलच, पण आरोग्याच्या दृष्टीने देखील सुरक्षित आहे. त्यामुळे शासनाने ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे.
किसान ड्रोन’चा काय फायदा होणार?
शेतात कीटकनाशके व इतर रसायनांच्या फवारणीमुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते, तर ‘किसान ड्रोन’च्या साहाय्याने फवारणी कमी वेळात एका क्लिकवर सहज करता येते. दुसरीकडे, शेतकरी ड्रोनमध्ये बसवलेल्या उच्च रिझोल्यूशन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने, शेतकरी त्यांच्या पिकांवर लक्ष ठेवू शकतात आणि घरी बसून आरोग्य नोंदी ठेवू शकतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मोठ्या शेतात केमिकलची फवारणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक तास लागतात, तर ‘किसान ड्रोन’ला एक एकर क्षेत्रात रासायनिक फवारणी करण्यासाठी 10-15 मिनिटे लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बराच वेळ वाचतो. या व्यतिरिक्त, शेतकर्‍यांना शेतात रासायनिक फवारणी करण्यासाठी अधिक पाणी लागते, तर ड्रोन अत्यंत कमी पाण्यात आवश्यक रसायनांची फवारणी करू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्चही कमी होतो. यासोबतच पाण्याची नासाडीही टाळते.
ड्रोन वापरण्याचे प्रशिक्षण कसे घ्यावे?
ड्रोन प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्रात चार, हरियाणातील तीन, तेलंगणातील दोन, मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर, गुजरातमधील अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेशातील शाहपूर, झारखंडमधील जमशेदपूर, कर्नाटकातील बेंगळुरू आणि तामिळनाडूमधील चेन्नई येथे शाळा सुरू करायच्या आहेत. परवानगी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, जर तुम्हाला शेतकरी ड्रोनचे प्रशिक्षण घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या राज्यातील मान्यताप्राप्त ड्रोन प्रशिक्षण शाळेत जावे लागेल. यासोबतच तुम्ही प्रशिक्षणाच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी पोर्टलवर नोंदणी करू शकता.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची सोय, खर्चात कपात आणि उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. ज्याची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्येही करण्यात आली आहे. आणि शेतकरी आणि इतर भागधारकांसाठी ड्रोन परवडण्याजोगे बनवण्यासाठी, त्याचे डेमो शेतात आणि कृषी यांत्रिकीकरणावरील सब-मिशन (SMAM) योजनेअंतर्गत फार्म मशीनरी ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी 100 टक्के दराने मदत दिली जात आहे. त्याच वेळी, SMAM योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकारने ‘किसान ड्रोन’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे 127 कोटी रुपये जारी केले आहेत. त्यापैकी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) 52.50 कोटी रुपयांना 300 फार्मर ड्रोन खरेदी करणार आहे.
अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी, किंवा कृषी विज्ञान केंद्राशी संपर्क साधावा.
