Modi government, should we do business or just keep renewing licenses throughout the year?
मोदी सरकार, आम्ही व्यवसाय करायचा की वर्षभर फक्त परवान्यांचेच नुतनीकरण करत रहायचे ?
Dhule News धुळे: मोदी सरकार, आम्ही व्यवसाय करायचा की वर्षभर फक्त परवान्यांचेच नुतनीकरण करत रहायचे ?, असा प्रश्न किराणा व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
खाद्यपदार्थ, अन्न विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार अन्न परवाना घेणे बंधनकारक आहे. एकदा परवाना घेतल्यानंतर अन्न परवान्याचे नूतनीकरण करता येते. आतापर्यंत तीन किंवा पाच वर्षात नुतनीकरण करता येत होते. परंतु केंद्र शासनाने या कायद्यात सुधारणा केली असून, नवीन कायद्यानुसार जानेवारी २०२३ पासून आता दरवर्षी अन्न परवाण्याचे नूतनीकरण करावे लागत आहे. यामुळे अन्न व्यवसायिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. या विरोधात धुळे शहरातील किराणा व्यावसायिकांच्या असोसिएशन ऑफ बिझनेस अॅण्ड काॅमर्स एबीसीडी संघटनेने गुरुवारी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली.
व्यावसायिकांना २१ प्रकारचे परवाने घ्यावे लागतात. आता या नवीन बदलामुळे व्यावसायिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जाणार आहेत. त्यामुळे आम्ही व्यवसाय करायचा की वर्षभर परवान्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या खेटा घालायच्या असा प्रश्न संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष कोटेचा यांनी केला आहे. तसेच पूर्वीप्रमाणे तीन किंवा पाच वर्षात परवाना नूतनीकरणाचा नियम लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे जन आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.