स्वत:च्या संविधानीक हक्कांसाठी लढा! हिच डॉ.आंबेडकरांना खरी मानवंदना

आज 14 एप्रिल. विश्वरत्न, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, बोधीसत्व, महानायक डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा जन्मदिवस. आपण सर्वजण त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नावाने अधिक प्रखरपणे ओळखतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत प्रत्येक व्यक्तीला काही मुलभुत अधिकार समाविष्ठ केले आहे. घटनेच्या अगदी सुरुवातीलाच मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यं यांची माहिती दिली आहे. लोकशाहीत नागरिकांच्या हक्कांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तो टप्पा पार पाडल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.

मूलभूत हक्कांचा सगळ्यात मोठा शत्रू भेदभाव आहे, असं आंबेडकरांचं मत होतं. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हायची असेल तर सर्व प्रकारचा भेदभाव नष्ट व्हायला हवा, असं त्यांना वाटायचं. तसं झालं नाही तर मूलभूत हक्कांना काही अर्थ नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. 1) समतेचा हक्क (कलम 14 ते 18), 2) स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22), 3) शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 आणि 24), 4) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28). 5) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( कलम 29 ते 30), 6) घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32).

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास दाद मागण्याचा अधिकार घटनेनेच दिला आहे. हा हक्क असल्यामुळेच कदाचित मूलभूत हक्कांचं महत्त्व वारंवार अधोरेखित होत आलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कलम 32 हे घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम आहे. “जर मला विचारलं की घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम कोणतं? किंवा घटनेतलं असं एखादं कलम सांगा ज्याशिवाय घटनेला अर्थच उरणार नाही? तर कलम 32 हा संपूर्ण राज्यघटनेचा आत्मा आहे.

राज्यघटना तयार होताना घटना समितीच्या काही सदस्यांनीच त्यावर टीका केली होती. त्या सर्व टीकेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी उत्तरंही दिली होती. “राज्यघटना कितीही चांगली किंवा वाईट असली तरी ती शेवटी चांगली किंवा वाईट हे ठरणं हे राज्यकर्ते तिचा कसा वापर करतील यावर अवलंबून राहील.” डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे शब्द आजही तितकेच खरे आहेत. आजही सत्तेत असणारे काही प्रस्थापित घटक गरीबांचे हक्क गरींबापर्यंत पोहचू देत नाहीत. कोणत्याही पक्षाच्या सरकारपेक्षा “भारतीय जनता” हि कायमच मोठी आहे. आपण याच जनतेचे सेवक आहोत, मालक नाही. याचे भान लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांनी ठेवायला हवे.

शेतकरी, कामगार, स्त्रीया, आर्थिक दुर्बल, वंचित, शोषितांचे सामाजिक शोषण आजही समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे चालू आहे. उदा. कामाचा मेहनताना न देणे, जास्तीचे काम करुन घेणे, पगार वेळेवर न करणे, गरीब स्त्रियांचा मजबुरीचा फायदा घेऊन त्यांना कमी पैशांवर राबविणे, त्यांच्याकडून शारीरिक सुखाची मागणी करणे, त्यासाठी दबाव टाकणे आदी. या घटनांचा अतिरेक झाल्यावर या शोषणाचे पडसाद काही ठिकाणी उमटतात. परंतु, शोषित वर्गाला त्यांच्या मुलभूत संविधानिक हक्कांची जाणीव नसल्याने किंवा ती जाणीव असली तरी पुढे काय करायचे याचे ज्ञान नसल्यामुळे पोलीस स्टेशन पुरताच हि प्रकरणे मर्यादित असतात. यासाठी प्रत्येक नागरिकांपर्यंत मुलभूत हक्कांचा जागर करण्याची आवश्यकता आहे.

डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त वर्षातून एकदाच त्यांना अभिवादन करणे, हार घालणे, केक कापणे किंवा त्यांनी केलेल्या कार्यावर वर्तमान पत्राचे रकाने भरणे म्हणजे डॉ. आंबेडकरांना मानवंदना नव्हे. ज्यावेळेस भारतातील प्रत्येक नागरिक बाबासाहेबांचे स्मरण करुन, भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास ठेवून, राज्यघटना वाचून, समजून सगळ्या संकटावर मात करत ती स्वत:च्या संविधानिक हक्कासाठी अंमलात आणून, स्वत:च्या हक्कांसाठी लढा देईल, तिच डॉ. आंबेडकरांना खरी मानवंदना असेल. तोपर्यंत आपल्याला आपला न्याय हक्काचा संघर्ष सुरूच ठेवावा लागेल.