Four percent reservation in promotions for disabled employees
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण
Mumbai मुंबई : राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.
अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा
शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणेवर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील ४५ कृषी वीज ग्राहकांना होईल.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.
२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध अनुदान, बिज भांडवल, कर्ज योजना राबवण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेच होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली.
या उपकंपनीमार्फत सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून विविध नवीन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंग केंद्र, कृषि प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य व जैवविज्ञान, कार्पोरेट समुदाय विकास असे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व महसूल दुर्बल घटकाच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयरची आवश्यकता नाही
खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.
हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील.
या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशया प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
