Sarkari Yojana धुळे : तुम्ही जर स्वतःचा उद्योगधंदा अथवा व्यवसाय करण्याचे नियोजन करीत असाल तर ही योजना तुमच्यासाठी आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत ५० लाखांचे कर्ज घेतले तर १७ लाख ५० हजारांचे अनुदान मिळते. म्हणजे तब्बल एवढी रक्कम माफ होते. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागासाठी ३५ टक्के तर शहरी भागासाठी २५ टक्के अनुदान आहे.

राज्यातील बेरोजगारी कमी व्हावी, मराठी तरूणांनी देखील उद्योजक म्हणून भरारी घ्यावी या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) ही योजना सुरू केली आहे.

राज्यातील युवक, युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याव्दारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीसाठी हातभार लावण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे.

प्रक्रिया व निर्मिती उद्योगांसाठी ५० लाखांपर्यंत तर सेवा व कृषी पूरक उद्योगांसाठी १० लाखांपर्यंत पतपुरवठा केला जातोय.

सर्वच घटकांसाठी आरक्षण

प्रत्येक जिल्ह्यात दिलेल्या उद्दीष्टापैकी ३० टक्के महिला आणि २० टक्के अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण आहे.

बॅंक कर्ज शहरी भागासाठी ७५ टक्के तर ग्रामीण भागासाठी ६५ टक्के आहे. स्वतःचे १० टक्के भांडवल आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक यांच्यासाठी शहरी भागात २५ टक्के तर ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. बॅंक कर्ज शहरी भागासाठी ७० टक्के तर ग्रामीण भागासाठी ६० टक्के आहे. स्वतःचे भांडवल केवळ पाच टक्के आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के तर ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळ या दोन अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत. या यंत्रणांच्या मदतीने CMEGP portal वर Online पध्दतीने अर्ज सादर करावा लागतो. आलेले सर्व प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीपुढे सादर केले जातात. या समितीच्या मंजुरीनंतर सदरचे प्रस्ताव आपण निवडलेल्या बॅंकांकडे पाठविले जातात आणि पतपुरवठ्याची शिफारसही केली जाते.

कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण, अधिकतम मर्यादा ४५ वर्षे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक यांच्यासाठी पाच वर्षे शिथील.

वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट लाभ घेऊ शकतात. लाभार्थी अर्जदार व्यक्तीने pmegp अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडून महामंडळाकडे अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

पासपोर्ट फोटो

आधार कार्ड

जन्म दाखला

शाळा सोडल्याचा दाखला

अधिवास प्रमाणपत्र

शैक्षणिक पात्रता

उपक्रम फाॅर्म

प्रकल्प अहवाल

जात प्रमाणपत्र

लोकसंख्या दाखला

कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास २० हजारांची आर्थिक मदत

शेतकऱ्यांनो उद्योगपती व्हा आणि १० लाख रुपये अनुदान मिळवा!

इंग्रजी माध्यमाच्या महागड्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश