Labour day कामगार दिन आणि कामगार दीन

प्रथमत: दिन आणि दीन यातील फरक समजुन घेऊ. म्हणजे कामगार आणि महाराष्ट्राची सद्याची खरी परिस्थिती समजण्यास मदत होईल. दिन म्हणजे दिवस (सुर्योदयापासून ते सुर्यास्तापर्यंत असणारी वेळ) तर दीन म्हणजे दुर्बल, गरीब, दरिद्री, (Helpless) मदतीशिवाय जगणारा व्यक्ती असा साधारणत: त्याचा अर्थ. आज 1 मे रोजीचा कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे विजयाचे प्रतिक म्हणून आजचा दिवस हा ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. असो! तर मुद्दा आहे कामगारांचा.

“पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर तरली नसुन, कामगार, कष्टकरी व श्रमिकांच्या तळहातावर तरलेली आहे,” असे थोर साहित्यीक आण्णाभाऊ साठे यांनी ठणकावत कामगार वर्गाच्या मनामनात क्रांतीची ठिणगी पेटवीली. परंतु आज कामगार संघटनांचे विघटन आणि सरकारी धोरण यांच्या विळख्यात कामगार वर्गाची अवस्था ही दयनीय झाली आहे. कामगारांच्या योजना कामगारांपर्यंत पोहचू नये, असेच शासनाचे धोरण दिसून येते. कामगारांनी आपल्या न्याय व हक्कासाठी आवाज उठविणे, वेळप्रसंगी लढा देणे जरुरीचे आहे. तरच कामगारांचे भले होईल. अन्यथा शोषण त्यांच्या नशिबी आहेच. त्यासाठी कामगारांना कामगार चळवळीचा इतिहास माहिती हवा.

अठराव्या शतकात युरोपात औद्योगिक क्रांती झाली. सर्वप्रकारच्या उद्योगांत मशिन्सच्या वापरामुळे मानवी श्रम कमी झाले. पण कमीत कमी मोबदला देऊन अधिकाधिक काम करून घेण्याची वृत्तीही या उद्योगाच्या मालकांत रूजू लागली. त्याचा परिणाम असा झाला की, कामगारांना 12 तासांहून अधिक काळ राबवून घेतलं जाऊ लागलं. याविरोधात कामगारांमध्ये असंतोष होताच. त्याची ठिणगी पडली ती अमेरिकेतील शिकागोमध्ये. 1 मे 1886 साली. शिकागोच्या ‘हे’ मार्केटमध्ये कामगार संघटनांनी 8 तासांची एक पाळी असावी, यासाठी आंदोलन सुरू केलं होतं. शांततापूर्ण आंदोलन सुरू असतानाच एक बॉम्बस्फोट झाला आणि पोलिसांनी गोळीबार सुरू केला. यात सात कामगार मारले गेले. पण कामगार हक्कांसाठी लढा आणखी तीव्र झाला. त्यामुळे पुढे काही काळानंतर कामगारांसाठी आठ तासांची पाळी हा नियमच झाला. या घटनेनंतर प्रशासनाने कामगार संघटनांची 8 तासांच्या कामाच्या वेळेची मागणी मान्य केली. या घटनेच्या स्मरणार्थच कामगार दिन साजरा करण्याचा विचार पुढे आला.

द्रव्यरूपाने किंवा वस्तुरूपाने मिळणाऱ्या मोबदल्यात शारीरिक किंवा मानसिक श्रम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिस ‘कामगार’ अशी संज्ञा आहे. तो कामगार कोणीही असू शकतो. उदा. बांधकाम कामगार, घरेलु कामगार, बाल कामगार, पॉवरलूम कामगार, मजुर, सालदार, हमाल, खाजगी आस्थापना कर्मचारी वगैरे वगैरे. कामगार संज्ञेत पुण्यरुपाने मिळणाऱ्या मोबदल्याबद्दल काहीही स्पष्ट लिहीलेले किंवा सांगितलेले नाही. त्यामुळे बापु, बुवा, बाबा, सदगुरु, माता यांच्या संघटनात, मठात, सेवा देणारे ‘निष्काम’ सेवक, ‘कामगार’ या संज्ञेत बसतात किंवा कसे? हे स्पष्ट नाही.

कामगारांची आजची परिस्थिती दयनीय व हलाखीची आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे हाताला काम मिळणे मुश्कील झाले आहे. काम मिळाले तर मोबदला कमी मिळतो. आजही कामगाराला त्याच्या श्रमाचा दाम ठरविण्याचा अधिकार नाही. शासनाच्या कामगारांसाठी अनेक योजना आहेत. परंतु त्या योजनांचा लाभ कामगार वर्गापर्यंत पोहचत नाही. कोणत्याही शासकीय योजनांच्या अटी व शर्ती इतक्या जाचक असतात की, खऱ्या कामगारांना लाभ मिळत नाही, परंतु खोट्या कामगारांना लाभ मिळतो. कामगारांच्या नावावर अनेक लोक योजनांचा गैरलाभ घेतांना दिसतात. शासनाची कामगार कल्याण योजना, स्वत:च्या कामगारांसाठी राबविण्यास मालकवर्ग अनास्था दाखवितो. शिवाय कामगारांच्या कुटूंबाचे शिक्षण, आरोग्य, मुले-बाळे, सारखे सामाजिक प्रश्न आहेच. काम करणाऱ्या कामगारांना आजही समाजात निम्म दर्जा मिळतो.

कामगारांच्या न्याय व हक्कासाठी उभारलेल्या लढ्याचे मुळ होते ते कामाचे तास आणि ड्युटी याच्यात. पूर्वी भारतात विविध राज्यांमध्ये सर्व मिळून शंभराहून अधिक आणि केंद्रीय 40 कायदे अस्तित्वात होते. पण श्रमसंहिता अधिनियम 2019 अंतर्गत या सर्व कायद्यांचं एकत्रीकरण करून नवे चार कायदे आणले गेले. पूर्वी कोणत्याही संस्थेत कामगाराला 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ कामास ठेवून घेता येणार नाही. 8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घ्यावयाचे असल्यास त्याबदल्यात ओव्हरटाईमच्या कामाचा अतिरिक्त पगार देण्याची सोय करावी. असं असलं तरी कोणत्याही स्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्यास आठवड्यात 6 दिवसांपेक्षा जास्त सलग काम करण्यास सांगता येऊ शकत नाही. 6 दिवसांच्या कामानंतर एक दिवस विश्रांतीची सुटी घेण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यास असतो.  नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा अधिकार कंपनीकडे आहे. कंपनी कामाचे तास 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवू शकेल. पण त्यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करावे लागू शकतात. म्हणजेच चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुटी अशी स्थितीही असू शकेल. या सुधारणांमुळे कामगारांचे काही भले होईल याची शाश्वती नाही. वाढत्या तांत्रिकी आणि स्वयंचलितीकरणामुळे आधीच रोजगार निर्मितीचा वेग झपाटयाने घटणार आहे. कामगारांसाठी कामाची पाळी 12 तासांची केल्यास त्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा या कायद्यात नाही.

अलीकडेच तमिळनाडू राज्य सरकारने ‘ॲपल’ या कंपनीसाठी कामगार कायद्यात बदल केला आहे. त्यात 12 तासांची पाळी करण्यात आली. मात्र कामगारांच्या वेतनवाढीचा कोणत्याही मुद्यावर विचार करण्यात आला नाही. कामगार कायद्यात बदल केल्याने कामगारांचे कसे भले होईल? याचेही उत्तर कोणतेही सरकार देण्यास तयार नाही.

प्रत्येक आस्थापनेत कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ आणि विमा यांची तरतूद करण्यात आलेली असते. कामास रुजू होताक्षणी कंपनीमार्फत मिळणारे विमा संरक्षण कर्मचाऱ्यांना लागू होतं. तसंच एकूण पगारातील 12 टक्के रक्कम प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात पीएफ मध्ये जमा केली जाते. कंपनीही तितकीच रक्कम त्यांच्यामार्फत पीएफ खात्यात जमा करते. त्याचप्रमाणे, सलग पाच वर्षे काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा (उपदान) लाभ देण्यात येतो. प्रत्येक वर्षास 15 दिवसांचे वेतन यानुसार सेवेच्या एकूण वर्षांसाठी ग्रॅच्युइटी दिली जाते.

असे असले तरी, कामगारांच्या जीवनमानात काही फरक पडला असे दिसून येत नाही. कामगार हा कालही दुर्बल अन शोषित होता व आजही आहे. हि परिस्थिती बदलण्यासाठी कामगारांने एकत्र येत स्वत:च्या न्याय व हक्कासाठी लढा देणे आवश्यक आहे. कामगार वर्गामुळेच महाराष्ट्राचा, भारताचा विकास हा वेगाने होत आहे.