पगारदार नोकर पतसंस्थांच्या सेवानिवृत्त सभासदांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

Dhule News धुळे : राज्यभरातील पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या सेवानिवृत्त सभासदांचे सदस्यत्व बंद करणे व त्यांना  निवडणूक प्रक्रियेतून वगळणे या संदर्भात सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सर्व सेवानिवृत्त सभासदांना दिलासा मिळाला आहे. या स्थगितीमुळे सेवानिवृत्त सभासदांना मतदानाचा हक्क पुन्हा प्राप्त झाला आहे, असे पत्रक पगारदार नोकरांच्या पतसंस्थांचे राज्य सहकारी फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर विजय हिलाल मंगळे यांनी काढले आहे.

पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्थातील सेवानिवृत्त सभासदांना सदसत्व बंद करणे व  त्यांना निवडणूक प्रक्रियेतून वगळणे या संदर्भात सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान म्हणून नाशिक जिल्हा सहकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित लिमिटेड नाशिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते. तसेच पगारदार नोकरांच्या पतसंस्थांचे राज्य सहकारी फेडरेशनतर्फेही नामदार अतुल सावे (सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई) यांना एक निवेदन पाठवून याप्रकरणी अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश  टाकला होता. त्यात सेवानिवृत्त सभासदांना सदस्यत्व बंद करणे यामुळे सभासदांचा पतसंस्थांवरील विश्वास उडून जाईल तसेच पतसंस्थांच्या ठेवीवर मोठा परिणाम होईल. एवढेच नव्हे तर भागभांडवलातही घट येईल. संस्थांच्या संख्येतही घट येईल. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर कर्ज बाकी असलेल्या सभासदांबाबत अडचणी निर्माण होतील.  या सर्वांचा परिणाम सुस्थितीतील पतसंस्था बंद पाडण्यात होवून पगारदार व नागरी पतसंस्था चळवळीवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास उडून ठेवीदारांचे नुकसान होईल.

या साऱ्या गोष्टींचा विचार करून सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने घेतलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा तसेच सेवानिवृत्त सभासदांना सदस्यत्व बंद करण्याऐवजी त्यांच्या इच्छेनुसार सभासदत्व रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना मिळावा व त्यांना मतदानापासून वंचित करू नये, अशी मागणी या पत्रकातून फेडरेशनचे अध्यक्ष विजय हिलाल मंगळे आणि त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केली होती.

उच्च न्यायालयाने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे राज्यभरातील पगारदार नोकरांच्या पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांना न्याय मिळाला असून, त्यांना मतदानाचाही अधिकार प्राप्त होणार आहे. तूर्तास उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे राज्यभरातील सेवानिवृत्त सभासदांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचेही फेडरेशनचे अध्यक्ष विजय मंगळे यांनी नमूद केले आहे.

या कामी सहकार भारती महामंत्री विवेक जुगादे व पगारदार राज्य फेडरेशन संचालक सुधीर पगार यांचे सहकार्य लाभले.