एक प्रसुती अशीही…!

अपत्यास जन्म देणे हा स्त्रीच्या जीवनातील एक अनमोल क्षण असतो. या क्षणानंतरच स्त्रीला मातृत्व लाभते. मातृत्व हा स्त्रीचा हक्कच असतो. याकरीता स्त्रीला जननी म्हटले जाते. गदोदर स्त्रीयांची काळजी घेणे हे तिच्या कुटूंबाचे, सरकारचे, तसेच आपणा सर्वांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात आज खुप मोठी प्रगती झालेली आहे. मात्र या प्रगतीची विकासगंगा ग्रामीण व आदिवासी भागापर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यातही काही घटना या सामाजिक जीवनावर खोलवर परिणाम करत असतात.

अशीच एक हृदयद्रावक घटना नंदुरबार येथे (दि.18 रोजी) घडली. धडगाव तालुक्यातील शेंडगाव येथील रहिवासी संजना पावरा या महिलेला प्रसुतीसाठी बिलगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातुन नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात येत होते. गुरुवारी दुपारी या महिलेला घेऊन येणारी 108 रुग्णवाहिका तळोदा सोडल्यानंतर हातोडा पुलानजीक टायर पंचर झाले. वाहनात पर्यायी चाक उपलब्ध नसल्यामुळे चालकाने पर्यायी व्यवस्था शोधण्यास सुरुवात केली. मात्र वेळेवर मदत उपलब्ध होऊ शकली नाही. अशातच भर उन्हात रुग्णवाहिकेतच महिलेची प्रसुती झाली. नंदुरबार येथुन पर्यायी रुग्णवाहिका आल्यानंतर माता व बाळाला नंदुरबार येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे कळते.

नाशिक येथे गरोदर आदिवासी महिलेला खाटीवर टाकुन चार आदिवासींनी खांद्यावर ओझे वाहत त्या महिलेला तालुक्याच्या ठिकाणी आणले होते. त्र्यंबकेश्वर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर व उपचारिकाच नसल्याने येथे प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेच्या मातेलाच आपल्या मुलीची प्रसूती करावी लागली होती. नागपूरमधील अंबाझरी तालुक्यामध्ये एका अल्पवयीन गर्भवतीने युटुबवर बघून स्वतःची डिलिवरी केली आहे. तसेच, कोल्हापूर जिल्ह्यात खड्ड्यात गेलेल्या रस्त्यामुळे गर्भवती महिलेची रस्त्यातच प्रसूती झाल्याची घटना घडली आहे. मुंबईत ही शाहू महाराज रुग्णालयाबाहेरच एका महिलेची प्रसुती झाली होती. कोपरगाव तालुक्यातील चासनळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अॅडमिट करून न घेतल्याने कावेरी बर्डे या महिलेने गेटसमोरच थंडीच्या कडाक्यात उघड्यावर बाळाला जन्म दिला होता. या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटना राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि आरोग्य व्यवस्था अधोरेखित करत आहेत. आरोग्य यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणामुळे अनेकांच्या आयुष्यातील हा आनंदोत्सव दु:खाचे कुरण ठरु पाहत आहे. शासन आता गरोदर महिलांच्या जीवांशी खेळणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

आरोग्य यंत्रणेतर्फे गरोदर महिलेसाठी 108 हि रुग्णवाहिका उपलब्ध असते. गरोदर महिलेला प्रसुती दरम्यान एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी रुग्णवाहिकेत अत्यावश्यक उपकरणे, सामग्री असते. रुग्णवाहिका वाहन सुस्थितीत असणे देखील गरजेचे असते. गाडीचे टायर नादुरुस्त असतांना ते बदलण्याची तसदी प्रशासनाकडून का घेण्यात आली नाही ? गाडीत पर्यायी टायर का उपलब्ध नव्हते ? यासारखे प्रश्न उपस्थित होतात. यातुन आरोग्य यंत्रणांचा ढिसाळ कारभार दिसुन येतो. या ढिसाळ कारभारात सुधारणा कधी होणार ?

राज्य कुटुंबकल्याण विभागाच्या माहितीनुसार सन २०१७ ते २०२२ (डिसेंबरपर्यंत) राज्यात ७५१६ महिलांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला. २०१७-१८च्या तुलनेत सन २०२१-२२ पर्यंत ही संख्या वाढलेली दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये अनुक्रमे १८६, २३५, २६०, २०१, ३२४, १६१ महिलांचे प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाले. महिला आरोग्य व कुटुंबनियोजन कार्यक्रमामध्ये शहरी ग्रामीण आणि आदिवासी भागामध्ये प्रसूतीच्या वेळी होणाऱ्या मृत्यूंच्या कारणांमध्ये विविध घटकांचा प्रभाव असल्याचे दिसुन येते.

ग्रामीण भागात अॅनिमिया, रक्त कमी असणे, अतिरिक्त रक्तस्राव, प्रसूतीनंतर लगेच होणारा संसर्ग, रुग्णवाहिकांच्या सुविधा न मिळाल्याने आरोग्य केंद्रामध्ये पोहोचण्यास उशीर होणे, अपुऱ्या दिवसांची प्रसूती, उच्च रक्तदाब अशी विविध प्रकारची कारणे यात दिसून येतात. ग्रामीण तसेच आदिवासी भागामध्ये आजही घरी प्रसूती करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. अस्वच्छता तसेच नाळ कापताना होणारा संसर्ग यामुळेही होणारे मृत्यू अधिक आहेत. ग्रामीण; तसेच आदिवासी भागामध्ये अंधश्रद्धा अधिक आहेत. अनेक ठिकाणी प्रसूती सुरळीत व्हावी यासाठी आजही झाडपाल्याची औषधे दिली जातात. लवकर प्रसूती व्हावी यासाठी गर्भवती महिलांना कमी खायला दिले जाते. प्रसूतीच्या दिवसांपर्यंत ती कष्ट करते. यासारखी अनेक कारणे आहेत.

शहरी भागामध्ये महिलांमधील अॅनिमिया, संसर्ग, अनुवांशिक आजारासंदर्भात माहिती नसणे, उच्चरक्तदाब या कारणांमुळेही प्रसूतीदरम्यान होणारे मृत्यू दिसून येतात. मागील काही वर्षांत प्रगत औषधोपचार आणि तंत्रज्ञानाचा वेग वाढल्यानंतर प्रसूतीप्रसंगी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याची खंत व्यक्त होतांना दिसुन येते.

शासनाने कितीही विकासाच्या गप्पा मारल्या तरीही आरोग्य यंत्रणेच्या बाबतीत आपण आजही खुप मागे आहोत. कोविड-19 मध्ये आपण सर्वांनी याचा अनुभव घेतला आहे. कोविड काळात रस्त्यावर प्रसुती होत होत्या. विशेषत: ग्रामीण आणि आदिवासी वस्त्या, पाडे, डोंगरवस्ती, गांव या भागात आरोग्य सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. राज्यात ‘माहेरघर’ सारखी उपयुक्त योजना आदिवासी भागामध्ये प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचे दिसते. मागील सहा वर्षांमध्ये राज्यात साडेसात हजार महिलांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाल्याचे दिसून येते. यात पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या मृत्यूची संख्या 1261 इतकी आहे. प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास साह्यभूत ठरू शकणाऱ्या या योजनेचा लाभ मागील पाच वर्षांत गर्भवती महिलांनी मोठ्या संख्येने घेतला नसल्याचे निदर्शनास येते.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमामध्ये माता मृत्यु व बाल मृत्यु कमी करणे हा महत्वाचा भाग आहे. रुग्णालयात गरोदर मातेस व एक वर्षाखालील आजारी बालकास मिळणाऱ्‍या सेवांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे व त्यांना वाहतूक सेवा उपलब्ध करुन देणे, यासाठी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. प्रत्येक गरोदर मातेस प्रसुतीपुर्व, प्रसुती दरम्यान व प्रसुतीपश्चात आरोग्य सुविधा व प्रयोगशाळा चाचण्या व एक वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकांस प्रयोगशाळा चाचण्या, औषधोपचार योग्यवेळी मोफत उपलब्ध करुन देणे हे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी सहाय्यक संचालक यांना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत राज्याचे नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरावर जिल्हा आर.सी.एच. अधिकारी यांना जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेले आहे. जिल्हा आरोग्य कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांना जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेले आहे.

महिलांची प्रसुती दरम्यानची वरील उदाहरणे ही पुरागामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. शासनाने यावर ठोस उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. जननीची काळजी घेणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.