मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न, सामाजिक कार्यकर्त्या गीतांजली कोळींना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
धुळे : कोळी समाजाला अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावेत या मागणीसाठी धुळे येथील सामाजिक कार्यकर्त्या गीतांजली कोळी या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर आत्मदन करणार होत्या. परंतु ही बाब पोलिसांच्या लक्षात आल्याने पोलिसांनी त्यांना शासन आपल्या दारी कार्यक्रमास्थळाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून पेट्रोलची बाटली जप्त करण्यात आली आहे.
गीतांजली कोळी या मुख्यमंत्र्यांना देणार असलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, धुळे जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि प्रांत अधिकारी यांच्या आडमुठेपणा व बेजबाबदारपणामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी ढोर कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, महादेव कोळी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमातीचे दाखले न देता शैक्षणिक हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील आदिवासी अन्यायग्रस्त जमातींवर आदिवासी असूनही अन्याय सुरू आहे. धुळे जिल्ह्यातील मूलनिवासी वाल्या कोळीचे वंशज असलेल्या महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती कोळी ढोर, टोकरे कोळी, मल्हार, महादेव कोळी आहोत. धुळे जिल्ह्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार 48 हजार संख्या दाखविली गेली आहे. परंतु सद्यस्थितीत एक लाख आदिवासी कोळींची संख्या आहे. 45 जमातींपैकी बारा जमातींना सुलभपणे जातीचे प्रमाणपत्र मिळतात. परंतु धुळे जिल्हा प्रांताधिकारी कार्यालयात आमच्याकडून पैशांची मागणी केली जाते. पैसे देण्यास गरीब असमर्थ असल्यास तुमच्या नोंदी कोळी आहेत असे सांगून आम्हाला जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही.
इंग्रजांनी 1950 पूर्वी 1901, 1921, 1931 च्या जनगणनेत कोळी नोंदी करा. पोट जमात लिहू नका असे स्पष्ट आदेश असल्याने आमच्या खानदेशातील सर्व आदिवासी ढोर, टोकरे, मल्हार, महादेव कोळीच्या नोंदी कोळी लिहिलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रांताधिकारी वारंवार आमचे दाखले नाकारतात. कोर्टात गेल्यावर आम्हाला न्याय मिळतो व आम्हाला एसटी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळते. परंतु सर्व गोरगरीब विद्यार्थी कोर्टामध्ये जाऊन न्याय मिळवू शकत नाहीत. म्हणून जनतेशी बेजबाबदारपणे वागणारे धुळे येथील प्रांताधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच जळगाव जिल्हा प्रमाणे धुळे जिल्ह्यात एक लाख आदिवासी कोळींना सुलभतेने कोळी नोंदीवर एसटीचे दाखले मिळावेत असे आदेश धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत.
आदिवासी कोळी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रमाणपत्र मिळावे, या उद्देशाने आम्ही 15 फेब्रुवारीला आक्रोश मोर्चा धुळे येथे काढला. त्याचे जिल्हाधिकारी धुळे यांनी उत्तर दिले नाही. मी आदिवासी महिला 18 दिवस आमरण अन्नत्याग उपोषण केले तरी जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांनी प्रमाणपत्र दिले नाही. लेखी उत्तर दिले नाही. न्याय दिला नाही. त्यानंतर २२ मे रोजी जिल्हाधिकारी धुळे व अधिकारी यांच्यासोबत आमच्या अभ्यासू समाज बांधवांची बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये आमच्या समस्यांबाबत काय निर्णय झाला याबाबत कोणतेही लेखी उत्तर आम्हाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळाले नाही. वारंवार धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात, प्रांत अधिकारी कार्यालयात आम्ही शंभर चकरा मारूनही अनेक महिन्यापासून 22 तारखेच्या मिटींगचे इतिवृत्त तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित दाखलेही आम्हाला मिळाले नाहीत.
कोणत्याही प्रकारे संविधानाने दिलेल्या अधिकाराने आम्ही न्याय मागत असताना धुळे जिल्हाधिकारी व प्रांत अधिकारी आम्हाला सहकार्य करत नाहीत, न्याय देत नाहीत. आदिवासी विभागाच्या दबावाखाली संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी ढोर, टोकरे, मल्हार, महादेव कोळ्यांना भेदभावपूर्वक जातीव्देष करून आपनास्पद वागणूक देऊन आमचे आंदोलक, उपोषणकर्त्याचा वारंवार मानसिक छळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी व आमच्या समस्त आदिवासींना न्याय मिळावा ही आमची सर्वांची मागणी आहे. तसेच ॲडमिशनसाठी प्रलंबित असलेले दाखले त्वरित विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे यासाठी मी १० जुलै रोजी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास मी माझा निर्णय रद्द करेन. आपण जनतेचे मुख्यमंत्री आहात. परंतु राजाने मारले पावसाने झोडपले तर न्याय कुणाकडे मागणार अशी आमची अवस्था आहे. आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
हेही वाचा
