‘शिरपूर पॅटर्न’चा खरा चेहरा, आदिवासी महिलेच्या प्रसुतीसाठी बांबुची झोळी अन् सहा किलोमीटरची पायपीट

हि घटना आहे विकासाचे माॅडेल म्हणून नावारूपाला आणलेल्या शिरपूर तालुक्यातील. सातपुड्याच्या दुर्गम भागात रस्ता नाही म्हणून एका आदिवासी महिलेला प्रसुतीसाठी रूग्णालयात नेण्याकरिता बांबुच्या झोळीत टाकून तिच्या नातेवाईकांना सहा किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. दुसऱ्यांदा घडलेल्या अशा घटनेमुळे ‘शिरपूर पॅटर्न’च्या विकासाचा खराखुरा चेहरा समोर आला.

‘शिरपूर पॅटर्न’चा फुगा फुटला : शिरपूर तालुक्याचे विकासपुरुष आमदार अमरिश पटेल गेल्या ४० वर्षांपासून आमदार आहेत. ते मंत्री देखील होते. शिरपूर मतदार संघ आदिवासी राखीव झाल्यानंतर त्यांनी त्यांचे जवळचे कार्यकर्ते काशिराम पावरा यांच्या माध्यमातून विधानसभेची आमदारकी आपल्या ताब्यात कायम ठेवली आणि स्वतः विधानपरिषदेवर निवडून येत आहेत. सत्तेच्या या प्रदीर्घ काळात त्यांनी शिरपूरचा सर्वांगिण विकास केला? ‘मेन स्ट्रीम मीडिया’ला हाताशी धरून ‘शिरपूर पॅटर्न’ नावाचे विकासाचे मॉडेल राज्यभर नावारूपाला आणले. परंतु विकासाचे हे माॅडेल केवळ शहरी वस्तीपुरतेच मर्यादित राहिले. सातपुड्याचा आदिवासी दुर्गम भाग स्वातंत्र्याआधी जसा होता तो आजही तसाच आहे. शिरपूरचे रस्ते गुडगुडीत आणि आदिवासी पाड्यांना रस्तेच नाहीत. शिरपूरच्या नळांना मिनरल वॉटर आणि आदिवासी पाड्यांमध्ये भर उन्हात महिलांची पाण्यासाठी पायपीट, शिरपूरच्या पंचतारांकित ‘निम्स’मध्ये देशभरातील श्रीमंतांच्या शिक्षणाची सोय आणि आदिवासी पाड्यांमध्ये अंगणवाडी व झेडपी शाळांच्या धड इमारतीही नाहीत. शिरपूरला सोन्याचा कारखाना आणि आदिवासी पाड्यांमध्ये प्रथमोपचारासाठी पुरेशा आरोग्य सुविधाही नाहीत. शिरपूर पॅटर्नच्या बंधाऱ्यांचे विधीमंडळात कौतुक होताना आदिवासी शेतकरी आजही सिंचन विहिरीसाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवताहेत, अशी परिस्थिती आहे. याला अजिबात विकास म्हणता येणार नाही. कारण केवळ शहरी वस्तीचा थोडाफार विकास झाला आहे. आदिवासी दुर्गम भाग आजही भकास आहे. शिक्षणासाठी धुळे शहरात येताना चार शाळकरी मुलांचा महामार्गावर अपघाती मृत्यू होतो आणि मुक्काम पोस्ट मुंबई असलेले विकासपुरुष फिरकतसुध्दा नाहीत, अशी मानसिकता आहे. त्यामुळे विकासपुरुषांचा ‘शिरपूर पॅटर्न’चा फुगा या घटनेमुळे फुटला आहे.

आदिवासींची एकहाती सत्ता : सातपुडा पर्वतरांगेतील दुर्गम भागात आदिवासींच्या नशिबी अजुनही विकास नाहीच. एका गरोदर महिलेला प्रसुतीकळा सुरू झाल्याने तिला बांबूच्या झोळीत टाकून नातेवाईकांना सहा किलोमीटर पायपीट करीत रुग्णालय गाठावे लागते. तेही अशा क्षेत्रातून की ज्या ‌क्षेत्रात आदिवासींची एकहाती सत्ता आहे. आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री असलेले विजयकुमार गावित आदिवासी आहेत.  या मतदार संघाच्या खासदार असलेल्या त्यांच्या कन्या हीना गावित या आदिवासी आहेत. या मतदार संघाचे आमदार काशिराम पावरा हे देखील आदिवासी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अश्विनी पाटील आदिवासी नसल्या तरी त्या महिला आहेत. मंत्री आणि खासदार दोन्हीही डाॅक्टर आहेत. असे असताना रस्ता आणि आरोग्य सुविधा नाहीत म्हणून एका आदिवासी महिलेला बांबुच्या झोळीत टाकून सहा किलोमीटरची जिवघेणी पायपीट करावी लागणे म्हणजे शासन-प्रशासनाची आणि आदिवासी सत्ताधाऱ्यांची नामुष्की आहे. अशावेळी ‘शासन आपल्या दारी’सारख्या कार्यक्रमांना काहिही अर्थ उरत नाही.