आदिवासी विद्यार्थ्यांना हजारो रुपयांचे बक्षीस देणारी योजना
अनुसूचित जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी प्रोत्साहनपर बक्षिस योजना
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळून गुणवत्तेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये आवड निर्माण व्हावी. यासाठी राज्यातील इयत्ता दहावी व बारावी मधील शालांत व उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षेत विशेष गुणांसह प्राविण्य मिळविणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिस योजना सन 2022-2023 सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
अशी आहे योजना
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात कार्यरत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा , नामांकीत शाळा, सैनिक शाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमधील इयत्ता दहावी व बारावीं मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात तसेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातून गुणवत्ता यादीत प्राविण्यासह गुण मिळूवन राज्यात प्रथम येणाऱ्या 5 मुले व 5 मुली तसेच राज्यातील 9 विभागीय शिक्षण मंडळामध्ये प्रत्येक शिक्षण मंडळात प्रथम येणाऱ्या 3 मुले व 3 मुलींना प्रोत्साहनपर बक्षित योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, सैनिकी शाळा, नामांकीत शाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुल मध्ये शिकत असलेल्या इयत्ता दहावी व बारावींच्या परिक्षेत राज्यस्तरावर प्राविण्य मिळविणारे इयत्ता दहावीतील 5 मुले व 5 मुली, बारावीतील कला शाखेतील 5 मुले व 5 मुली, वाणिज्य शाखेतील 5 मुले व 5 मुली तसेच विज्ञान शाखेतील 5 मुले व 5 मुली साठी प्रथम 30 हजार, द्वितीय 25 हजार, तृतीय 20 हजार ,चतुर्थ 15 हजार तसेच पाचवा 10 हजार प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्यात येईल.
तसेच राज्यातील 9 विभागीय मंडळातून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ येथून प्राविण्य मिळविणाऱ्या एका विभागीय मंडळातील इयत्ता दहावीतील 3 मुले, 3 मुली, बारावीतील कला शाखेतील 3 मुले, 3 मुली, वाणिज्य शाखेतील 3 मुले, 3 मुली तर विज्ञान शाखेतील 3 मुले व 3 मुली अशा 24 विद्यार्थ्यांच्या गटासाठी प्रथम 25 हजार, द्वितीय 15 हजार तर तृतीय 10 हजाराचे बक्षिस देण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना समान गुण असतील तर सर्वांना त्या क्रमांकाच्या बक्षिसाची रक्कम देण्यात येईल. यासाठी राज्य शासनाने 1 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
– संदिप गावित, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे
