शेतजमिनींचे वाद मिटविण्यासाठी शासनाने आणली ‘सलोखा योजना’
Dhule News धुळे : शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी राज्य शासनाने सलोखा योजना सुरू केली असून जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्यांकडे बारा वर्षांपासून असणाऱ्या शेतजमिन धारंकाचे अदलाबदल दस्तांसाठी शासनाने ‘सलोखा’ योजना सुरु केली आहे. त्यासाठी केवळ एक हजार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी आकारण्यात येणार आहे.
सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती
सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांपर्यंत राहील. सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षापासून असला पाहिजे.
एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडावा. सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग, सत्ताप्रकार, पुनर्वसन, आदिवासी, कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही. सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही. सलोखा योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही. सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.
सलोखा योजनेमुळे होणारे फायदे
शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमीन धारकांच्या जमीन अदलाबदलीनंतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावे होतील. शेतजमिनीचा कागदोपत्री ताबा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना विहीर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबात लागवडीबाबत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या आपआपसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. वाद मिटल्यास शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील क्षेत्रात वाढत होऊन उत्पादनात वाढ होईल.
सलोखा योजना राबविली तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित उपविभागीय कार्यालय, तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील तसेच गाव तंटामुक्ती समिती यांच्याशी संपर्क साधावा. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शेतजमीन मालकी हक्काबाबत होणारे वाद कमी करणेसाठी ‘सलोखा’ योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी केले आहे.
