मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण मागे
जालना : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या १६ दिवसांपासून सुरु असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाची कोंडी अखेर फुटली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते गुरुवारी सकाळी फळांचा रस प्राशन करत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चा सुरु आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारला काही दिवसांचा अवधी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील, राजेश टोपे, संदीपान भुमरे, अर्जुन खोतकर हे सर्वजण अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले. याठिकाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी फळांचा रस पिऊन आपल्या उपोषणाची सांगता केली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. आज राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या उपोषणस्थळी आले आहेत. मराठा समाजाला एकनाथ शिंदेंच न्याय देऊ शकतात, ही माझी भावना आहे. ते आज इथे आलेत म्हणून मी ही गोष्ट म्हणत नाही. पण ते आरक्षण देतील, हा माझा विश्वास आहे. शासनाची मागणी होती की, आम्हाला एक महिन्यांचा वेळ द्या. आपण त्या पद्धतीने एक महिन्यांचा वेळ दिला आहे. ३१ व्या दिवशी सरकार आपल्या मराठ्यांना कुणबी दाखले देईल, असा विश्वास आहे, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले.
समाजबांधवांना जरांगे-पाटलांचे आवाहन : मराठा आरक्षणाची लढाई यशस्वी केल्याशिवाय मी माघार घेणार नाही. माझा बाप अजूनही कष्ट करतो, मी त्याच्या कष्टाची जाणीव ठेऊन मराठा समाजाशी कधीच गद्दारी करणार नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप मी कधीच सहन करणार नाही, असं सांगताना मराठा समाजबांधवांनी कोणतंही टोकाचं पाऊल उचलू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
जरांगे पाटील यांच्या वडिलांनाही मुख्यमंत्र्यांनी पाजला ज्यूस : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपोषणस्थळी आल्यावर जरांगे पाटील यांचे वडिलही मंचावर आले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची ख्यालीखुशाली विचारली. मनोज जरांगे पाटील यांना ज्यूस दिल्यावर मुख्यमंत्र्यानी जरांगे पाटलांच्या वडिलांनाही ज्यूस दिला.
सरकारने GR बदलला नाही तर?
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील सर्व कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल विभागाला दिले होते. यामुळे विविध पातळीवर कामाला लागलेल्या प्रशासनाने १९६७ पूर्वीच्या ३३ लाख ९८ हजार महसूल व शैक्षणिक अभिलेखांची तपासणी केली. यापैकी ४१६० अभिलेखात कुणबी नोंद आढळली असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी दिली आहे. यामुळे निजामकालीन वंशावळीची अट सरकारने काढलेल्या जीआरमधून काढली नाही तर प्रशासनाने तपासलेल्या अभिलेखांपैकी सुमारे ९९ टक्के मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणार नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडताना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचं काय होणार, असं प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मराठवाड्यामध्ये सव्वा कोटी एवढी लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. यात गेल्या काही वर्षांपासून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केले जात आहेत. या अर्जांची गेल्या पाच वर्षाची आकडेवारी पाहता ६३२ जणांनी कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी अर्ज केले आहेत. यातील ६११ अर्ज प्रशासनाच्या वतीने मंजूर करण्यात आले आहे. तर यातील १९ अर्ज नामंजूर करण्यात आली आहेत. मराठवाड्यामध्ये १९७६ पूर्वी ३३ लाख ९८ हजार अभिलेख तपासण्यात आले आहेत. यापैकी शेतवार पुस्तक, हक्क नोंदी, प्रवेश निर्गम उतारा इत्यादी मध्ये ४१६० नोंदी आढळून आल्या आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड म्हणाले की, वरिष्ठांकडून मिळालेल्या निर्देशानुसार मराठवाड्यामध्ये जुन्या नोंदी तपासणीसाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर अधिकाऱ्यांची पथकं नेमण्यात आली आहेत. या पथकांनी आतापर्यंत शेतवार पुस्तक, प्रवेश निर्गम उतारा, व हक्क नोंदणी इत्यादीमध्ये १९६७ पूर्वीचे ३३ लाख ९८ हजार अभिलेख तपासले आहेत.
कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय कुणबी प्रमाणपत्र द्या तसेच वंशावळ हा शब्द शासन अध्यादेशातून वगळा, अशी मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. मात्र कायद्याच्या कसोटीवर तसेच प्राप्त कागदपत्र्यांच्या आधारे हे आरक्षण न्यायालयात टिकवणे सरकारला जड जाणार आहे, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना आहे.
