धनगर समाज आरक्षणासाठी सरकारला 30 दिवसांचा अल्टीमेटम
धुळे : पाऊण शतकापासून धनगर समाजाला हक्कापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आले आहे. आम्ही नव्याने आरक्षण मागत नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाने विरोध करण्याचे कारणच नाही. सरकारने महिनाभरात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रमाणपत्र द्यावे. अन्यथा ३० ऑक्टोबरला मुंबईत आझाद मैदानावर आणि ७ ते ११ डिसेंबर दरम्यान दिल्लीत जंतर-मंतर मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी दिला.
रविवारी त्या धुळ्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. यावेळी सुनील वाघ, पंडित मदने, गोपाल माने, मनोज गर्दे, नगरसेवक, किशोर सरगर, छोटू थोरात, सुभाष मासुळे, विद्या ठोंबरे, महेंद्र नजन, आदित्य भोगे, अण्णा खेमनार उपस्थित होते.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र द्यावे ही मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. ७५ वर्षापासून धनगर समान न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. संविधानातील कलम ३४२ हे अनुसूचित जमातीचे आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० नुसार राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जमातीची क्रमांक १ ते ४७ नुसार सर्व जमातींची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. त्या यादीत क्रमांक ३६ वर धनगर जमातीचा समावेश आहे. हा अध्यादेश देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ६ सप्टेंबर १९५० मध्ये काढला आहे. तसेच तसा ठराव लोकसभेने संमत केला आहे . तरीही आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला धनगर आरक्षणाचे भिजत घोंगडे सोडवता आलेले नाही.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची आश्वासने हवेतच विरत असल्याने धनगर समाजात रोष वाढत चालला आहे. २५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अहवाल पाठवावा. हक्कासाठी धनगर माजातर्फे मोर्चे, आंदोलनाद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात निवेदने देण्यात येत आहे. तरी देखील सरकारने अजून याबाबत गांभीर्याने दखल घेतली नाही. फक्त आश्वासनासाठी बैठक न बोलवता दुरुस्तीचा अध्यादेश १३ सप्टेंबर १९५६ लोकसभा बिल राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवावा. सन २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी देखील टीआयएमएसचा अहवाल धनगर समाजाच्या माथी मारत वेळकाढू धोरण राबविले.
धनगर समाजाच्या मतांचा वापर केवळ राजकारणापुरता व निवडणुकीपुरता होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यघटनेप्रमाणे धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र मिळावे, ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त शासकीय सुटी जाहीर करावी, चौंडी येथे अहिल्यानगर नामांतराच्या घोषणांची पूर्तता करावी, मेंढपाळांसाठी संरक्षण व मेंढ्यांसाठी राखीव चराई क्षेत्र तसेच विमा उपलब्ध करावा, आरक्षण आंदोलनातील युवकांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात जागर दवंडीच्या माध्यमातून धनगर आरक्षण आंदोलनाची ज्योत पेटत राहील. आगामी लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये धनगर समाज मतांमधून जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी दिला.
