कंत्राटी पोलीस भरती : सामाजिक दुष्परिणाम
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न असताना खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचा मार्ग अनुसरला आहे. भरीस भर राज्याच्या गृह खात्याने तर नुकताच मुंबई पोलीस दलात 3000 कंत्राटी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भरतीसाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची नियुक्ती केली आहे.
मंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने 11 महिन्यासाठी ही भरती करण्याचा दुर्दैवी निर्णय नुकताच घेण्यात आला. या अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या पगारासाठी खर्च होणाऱ्या 30 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता सुद्धा दिली आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुण आणि राज्याच्या सुरक्षितते बाबतचा खेळखंडोबा करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.
मुंबई पोलीस दलात सध्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या दहा हजार जागा रिक्त आहेत. मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई असताना देखील नियमित भरतीला फाटा देत हा निर्णय म्हणजे देशात प्रथम क्रमांकावर असणाऱ्या मुंबई पोलिसांची जन- माणसाच्या मनातील प्रतिमा डागाळण्याची मोठी शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने नियमित पोलीस आणि कंत्राटी पोलीस यांच्यामधील मानसिकता कशी असेल, भरलेले पोलीस कर्मचारी किती सचोटीने आणि समाजाभीमुक कार्य करतील यात शंका आहे. त्यांच्या मर्यादित कार्यकाळात अवाजवी वागणूक आणि नीतिमूल्य धाब्यावर ठेवून समाज उपयोगी कार्याला हरताळ फासण्याची दाट शक्यता आहे.
कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्याला आपल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या मानसिकतेशी जुळवून घेण्याची मानसिकता नसेल. कामातील गोपनीयता हा पोलीस प्रशासनाचा महत्त्वाचा गाभा असतो. तो किती सांभाळला जाईल यामध्येही संभ्रम आहे. समाजाला मदत होईल अशी भूमिका कंत्राटी पोलिसांमध्ये नसेल. एकंदरीत समाजाला ओरबडण्याची मानसिकता त्यांच्यात निर्माण होईल.
कंत्राटी पद्धतीची अस्थिर आणि अशाश्वत नोकरी संबंधित कर्मचाऱ्याला अनैतिक मार्गाने पैसा गोळा करण्यास प्रवृत्त करणार आहे. अशा कंत्राटी भरतीमुळे समांतर भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण होईल आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होईल. शासनाने या पदभरती संदर्भात उच्चस्तरीय कमिटी नेमून होणाऱ्या संभाव्य बिघाडाबाबत शाहनिशा करून या भरतीचा पुनर्विचार करणे सामाजिकदृष्ट्या हितावह ठरेल…
– प्रा. चंद्रकांत अकोलकर, पुणे
हेही वाचा
सार्वत्रिक खाजगीकरण देशाला मारक, प्रा. चंद्रकांत अकोलकर यांचा विशेष लेख
