शेतकरीभिमुख धोरणे कधी आखणार? : प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
ज्या देशातील बहुतांश लोक हे खेड्यात राहतात, त्यांचा चरितार्थ शेती या मुख्य व्यवसायावर चालतो, त्या देशाचा विकास शेतीचा विचार न करता होऊच शकत नाही. किंबहुना तो शाश्वत असणार नाही. केवळ तो देश गगन यान भरारी आणि आयटी क्षेत्रातील प्रगतीचा लेखाजोखा मांडून ‘महासत्ता’ होऊ शकणार नाही. देशातील वाढती लोकसंख्या, त्यांची अन्नधान्याची गरज, शहरीकरणाचा वाढता वेग, जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असणारे बदल, उंचावलेले राहणीमान, वाढलेला भ्रष्टाचार, तसेच गरीब आणि श्रीमंत यातील वाढलेली दरी लक्षात घेता कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल होणे अपेक्षित आहे…
शेतीविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा लक्षात घेऊन धोरण आखण्याची आज मीतीस गरज आहे. शेतीसाठी पतपुरवठा, शेती क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांचा पुरवठा आणि कुशल मनुष्यबळाचा शेतीसाठी वापर इत्यादी मूलभूत बाबींचा शासन धोरणात समावेश असणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष शेतीत आवश्यक असणाऱ्या निविष्ठांच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असताना शेतमालाचे दर वाढू द्यायचे नाही हे धोरण हल्ली शेती क्षेत्रासाठी मारक ठरत आहे.
सध्या कांदा, टोमॅटो, सोयाबीन या मालाची आवक जास्त होत असून, मोठ्या प्रमाणात दर गडगडतात. कुठल्याही प्रतीचा शेतमाल असला तरी शेतकऱ्यांचा विचार होत नाही. बाजारातील भाव कमी ठेवून शेतकऱ्याच कंबरडेच मोडून टाकलं जात. शेतमालाच्या हमीभावाचा तर अजिबात विचारच होत नाही. त्यामुळे शेतीबाबत नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. या संदर्भातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया चक्रावून टाकणाऱ्या आहेत.
‘साहेब,आज शेतकऱ्यांचे वाटोळे झाले! कोणत्याच मालाला खर्चा इतकाही भाव मिळत नाही. 20 एकर शेती असूनही खाली काही शिल्लक राहत नाही. आणि मुलंही शेतात काम करायला तयार नाहीत. ही विदर्भातील शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
कारखान्यातून साखरेच होणारे उत्पादन किती आहे याची नोंद नियमित होत असताना कृषी मंत्रालय, निर्याती संदर्भातील वेळीच योग्य ती खबरदारी का घेत नाही? वाणिज्य मंत्रालयाच्या आडमुठेपणामुळे साखर कारखान्यांना कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसत आहे. राज्यातील निम्मे साखर कारखाने मोडीत निघाले असून, भांडवलदारांनी ते घशात घालून खाजगी कंपन्याद्वारे चालवत आहेत.
वजनात घट येईल या भीतीने प्रत्येक शेतकरी कारखान्यास ऊस पाठवण्याची घाई करतो. मात्र ऊस तोडणीपासूनच भ्रष्टाचाराचा विळखा शेतकऱ्या भोवती पडतो. ऊस तोडणी करण्यासाठी प्रत्येक टणामागे शंभर रुपये हे अंतर्गत पैसे शेतकऱ्याला द्यावे लागतात. म्हणजे एक एकरातून 40 टन ऊस कारखान्याला जाणार असेल तर चार हजार रुपये ऊस तोडीची नोंद घेणाऱ्यास द्यावे लागतात. अन्यथा ऊस उभ्या शेतात पडून राहतो. हा छुपा खर्च शेतकरी कोणासमोरही मांडू शकत नाही आणि यावर कोणतेही नियंत्रण नाही.
‘भारतीय शेतीचे वाळवंट होईल आणि ते फक्त एकाच कारणाने ते म्हणजे भ्रष्टाचार होय.’ असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. शेतीबाबतचे त्यांचे हे विचार आज तंतोतंत जुळताना दिसून येतात.
आज शेतीला पाणीपुरवठा करणे अत्यंत जिकरीचे झाले आहे. ठिबक सिंचन ही आधुनिक पद्धत शेतीसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. मात्र यातही विशिष्ट कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. शेतकऱ्यांना वाजवी दरात ही प्रणाली शासनाने पुरवणं आवश्यक आहे. तसे झाल्यास लाभार्थ्यांची संख्या वाढेल. राज्यातील मराठवाडा व विदर्भ या विभागातील बहुतांश क्षेत्र कोरडवाहू आहे. सिंचनाची अत्यल्प व्यवस्था असल्याने येथील शेती क्षेत्रात सर्वात विदारक चित्र दिसून येते. एकूण 70 टक्के जमिनीची निपज पावसावर अवलंबून असताना मराठवाडा व विदर्भातील असिंचित क्षेत्रास अत्यल्प सबसिडी दिली जाते.
विभागानुरूप शेती नियोजन राज्य सरकारकडून होत नाही. याचा मोठा फटका कोरडवाहू प्रक्षेत्रधारक शेतकऱ्यांना होत आहे. बाजार समितीमधील कुप्रथा, आवक जास्त होताच बाजारात घसरणारे दर या समस्या अधिक तीव्र होत आहेत. भ्रष्टाचारात अडकलेल्या सोलार पंप, शेततळी, फळबाग लागवड इत्यादी योजना पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत नाहीत. शेतकऱ्याला त्याच्या अडचणी कोठे मांडाव्यात हे उमगत नाही. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, व्यापक दबाव गट उभा करण्याची गरज आहे.
– प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
(लेखक हे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण मंडळाच्या कृषी अभ्यासक्रम समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच ते प्रसिद्ध कृषी साहित्यिकही आहेत.)
हेही वाचा
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ शेतकऱ्यानां कधी? : प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
कंत्राटी पोलीस भरती : सामाजिक दुष्परिणाम
सार्वत्रिक खाजगीकरण देशाला मारक, प्रा. चंद्रकांत अकोलकर यांचा विशेष लेख
