तृतीय पंथीयांच्या आरक्षणासाठी वंचितच्या नेत्या शमिभा पाटील यांचे उपोषण
धुळे : तृतीय पंथीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या शमीभा पाटील यांनी गेल्या सहा दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देत वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या धुळे जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. तृतीयपंथीयांना त्वरित आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाहेर निदर्शने केली. तर जळगावमध्येही वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि तृतीयपंथीयांनी रास्तारोको आंदोलन करीत तीव्र निदर्शने केली.
वंचित बहुजन आघाडीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तृतीयपंथी हक्क व संरक्षण विधेयक 2019 व नालसा निकाल 2014 अन्वये पारलिंगी तृतीयपंथी समुदायाला संधीची समानता या संवैधानिक मूल्यानुसार सन्मानाने जगता यावे यासाठी राज्य शासनाने संधी उपलब्ध करून द्यावी व तशी तरतूद करावी असे स्पष्ट म्हटले आहे.
याच विषयावर समितीच्या वतीने 12 एप्रिल 2023 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे मोर्चाच्या माध्यमातून शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आपले म्हणणे मांडले होते. सदर विषयाला गांभीर्याने न घेता याविषयी ठोस भूमिका महाराष्ट्र शासनाने न घेतल्याचे दिसून आले. त्यानंतर 27 जून 2023 रोजी पुन्हा एकदा आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिष्टमंडळाला पावसाळी अधिवेशनात सदर विषय स्वतः घेतो असे आश्वासन दिले होते. परंतु महाराष्ट्र शासन याविषयी उदासीन असल्याचे दिसते. याच विषयाला अनुसरून खालील मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र शासन जोवर समितीच्या मागण्यांची तरतूद करत नाही तोवर उपोषण करणार आहोत.
शासकीय नोकरी : पोलीस भरती व इतर आरक्षण लागू होत असलेल्या क्षेत्रात ओरिजनल आरक्षण अर्थात जात प्रवर्गाप्रमाणे महिलांसाठी राखीव असते त्याचप्रमाणे तृतीयपंथी राखीव अशी तरतूद करण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक एस आर व्ही १०९७/ प्रा. प्र. 31/ 98/16/अ/पब्लिक/ 16 मार्च २०१९ प्रमाणे महिला राखीव विशेष तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने तीन मार्च 2023 च्या शासन निर्णय क्रमांक तृतीय/2022/ प्र.क्र. ३७९ नुसार राज्यातील तृतीयपंथी या घटकातील वर्गास शिक्षण नोकरी व शासकीय योजनांमध्ये लिंग या पर्यायांमध्ये स्त्री, पुरुषासोबतच ‘तृतीयपंथी’ हा पर्याय खुला ठेवण्यात यावा असे म्हटले आहे.
परंतु पोलीस भरतीनंतर महाराष्ट्रात विविध विभागातील तलाठी, दारूबंदी पोलीस, वनरक्षक अशा वेगवेगळ्या शासकीय स्तरावरील नोकर भरती प्रक्रिया निघाल्या. तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ते शासकीय स्तरावरील सर्वच विभागात यात विशेष तरतूद करत तृतीयपंथी समुदायाला सामावून घेण्यात यावे.
तृतीयपंथी हक्क व कल्याण संरक्षण मंडळ : महाराष्ट्र राज्य यांच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या पातळीवर जिल्हा स्तरावरून चालणाऱ्या कामासाठी कार्यालयीन प्रतिनिधी म्हणून स्वतंत्र विभाग करण्यात यावा. त्या ठिकाणी कर्मचारी म्हणून जिल्हास्तरावर शिक्षणाची पात्रता असलेले पदवीधर अशा तृतीयपंथी व्यक्तीस रुजू करून संधी द्यावी.
शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी व्यक्तींना विशेष शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क माफी उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने असलेल्या वसतीगृहात त्यांच्यासाठी रहिवास व भोजन तसेच मासिक वैयक्तिक शिक्षण व आवश्यक गरजांसाठी मासिक पाच हजार रुपये भत्ता देण्यात यावा. उच्चशिक्षित तसेच विदेशात शिक्षणासाठी पात्र तृतीयपंथी व्यक्तीस विशेष अर्थसहाय्य देण्यात यावे.
घरकुल तसेच इतर आवास योजनांमध्ये महानगर, शहर, निम शहर, ग्रामीण या तृतीयपंथी व्यक्तीस जागेसहित योजनेचा लाभ द्यावा. यासाठी असलेली कागदपत्रे व इतर अटी शितल कराव्यात.
या सर्व मागण्यांसाठी जळगाव येथे तृतीयपंथी हक्क संरक्षण समितीच्या समन्वयक शमीभा पाटील या आमरण उपोषणास बसल्या आहेत. त्यामुळे या मागण्यांविषयी सामाजिक न्याय मंत्री व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अधिकृत भूमिका घेत समुदायाला आश्वस्थ केले जात नाहीत तोवर आमचा हा लढा चालत राहील, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडी धुळे जिल्ह्याच्या वतीने घेण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे माजी जिल्हाध्यक्ष भय्या पारेराव यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश जगताप, महासचिव मिलिंद वाघ, तालुकाध्यक्ष नवीन देवरे, गौरव मोहिते, विशाल करंजे, सौरव सरदार, आशिष खैरनार, आकाश सोनवणे, सुशील खैरनार, राहुल अहिरे, विशाल सोनवणे, अमोल खैरनार आदी उपस्थित होते.
