आदिवासी आरक्षणासाठी कोळी समाज मंत्रालयावर धडकणार!
धुळे : आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी 17 नोव्हेंबरला धुळे ते मुंबई मंत्रालयपर्यंत संघर्ष पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसह आदिवासी आमदाराशी समोरासमोर चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती आदिवासी वाल्मिकलव्य सेनेचे अध्यक्ष शानाभाऊ सोनवणे यांनी बुधवारी पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी हेमंत सूर्यवंशी, रावसाहेब कोळी, गणेश कुवर, संजय मगरे, पवन कोळी, सुका कोळी उपस्थित होते.
शानाभाऊ सोनवणे यांनी कागदपत्रांचे पुरावे सादर करीत विस्तृत माहिती दिली. महाराष्ट्रातील आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी यांच्या संदर्भात शासनाची अधिकृत प्रकाशने, इम्पीरियल डेटा आणि जिल्हा गॅझेट, प्रख्यात मानवंशशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ यांचे दुर्मिळ ग्रंथ, डेसिनिअल जनगणना अहवाल, संदर्भ पुस्तके, सुप्रीम कोर्टाचे माधुरी पाटील, आनंद काटोले, आदिम गोबारी समाज, फुल बेंच मिलिंद कटवारे व इंद्रा साँनी यांचे संदर्भ यावरून सिद्ध होते की महाराष्ट्रातील समुद्र काठावरील मच्छीमार व सोनकोळी यांचा समावेश ओ.बी.सी. किंवा एस.बी.सी. मध्ये होतो. उर्वरित सर्व कोळी हे टोकरे कोळी, महादेव कोळी व मल्हार कोळी या आदिवासी ग्रुपमधील आहेत. म्हणून शासनाने तात्काळ तसा आदेश काढावा.
अनुसूचित जमाती तपासणी समितीवर न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करावी. तसेच आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर आदिवासींकडे काही कारणास्तव लेखी पुरावा उपलब्ध नसेल व त्या उमेदवाराचा असेल की मी खरा आदिवासी आहे तर त्याचे तसे प्रतिज्ञापत्र, त्याची डी. एन. ए. चाचणी जातीय प्रमाणपत्र द्यावे.
मराठा कुणबी समाजासाठी जो जी. आर. दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी काढला आहे तो आदिवासी विभागासाठी काढावा. खोटे दाखले देणाऱ्या विभागीय अधिकारी किंवा तपासणी समितीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असा कायदा आहे. तसाच कायदा जर उपविभागीय अधिकारी किंवा तपासणी समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून या आदिवासींना जाणीवपूर्वक जातीच्या दाखल्यापासून वंचित केले गेले असेल तर त्यांच्यावर देखील फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. असे अनेक प्रकार घडले आहेत म्हणून तपासणी समितीची एस. आय. टी. मार्फत चौकशी करावी.
तसेच टि.एस.पी. मध्ये आदिवासी समाज 43 लाख व ओ. टी. एस. पी. मध्ये 61 लाख आहे तर ओ.टी.एस.पी. मधील आदिवासी समाजाला किती वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभ मिळाला आहे त्याची चौकशी करावी व आदिवासी विभागात मोठा भ्रष्टाचार चालू आहे त्या देखील एस. आय.टी. मार्फत चौकशी करावी.
टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी यांच्यावर 2009 येथील झालेल्या अमानुष लाठीचार्ज व गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी करावी आणि समाजासाठी शहीद झालेल्या भटूभाऊ कुंवरांच्या परिवाराला भरीव अशी आर्थिक मदत करावी. कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. तसेच महाराष्ट्रभर आदिवासींवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
अनुसूचित जमातीचे दाखले निर्गमित करण्यासाठी 23 जुलै 2010 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी कल्याण समितीने सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाला ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या तात्काळ लागू कराव्यात. सर्व गरजू आदिवासींना शबरी बेघर आणि शबरी वित्त महामंडळाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना गरीब आदिवासींना तात्काळ मिळव्या. तसेच वन जमीन हक्कापासून वंचित आदिवासी शेतकऱ्यांना वन हक्क कायद्याअंतर्गत तात्काळ जमिनीचा लाभ मिळावा. अशा मागण्या शासनाकडे या संघर्ष पदयात्रेद्वारे करणार असल्याचे शानाभाऊ सोनवणे यांनी सांगितले.
