मुस्लीमांना लोकसंख्येनुसार सत्तेमध्ये वाटा द्या!
धुळे : अनुसुचित जाती, जमाती तसेच मुस्लीमांनी निवडणूकांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे, योगदान दिले आहे. देशात 14.5 टक्के मुस्लीमांची संख्या असतानाही त्यांना राजकारणापासून दूर ठेवले गेले आहे. मुस्लीमांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सातशे आमदार असणे अपेक्षीत असताना केवळ 245 आमदार आहेत. मुस्लीमांना न्याय देण्यासाठी राजकारणात भागीदारी देणे आवश्यक आहे, असे मत सेवानिवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक अब्दूर रहेमान यांनी धुळ्यात पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
त्यांनी लिहिलेल्या ‘अ‍ॅबसेंट इन पॉलीटीकल्स अ‍ॅण्ड पॉवर पॉलीटीकल कन्क्ल्युजन ऑफ इंडियन मुस्लीम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन धुळ्यात गुरुवारी करण्यात आले. त्यानंतर शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुस्लीम समाजातील विविध मुद्यांवर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांच्या समवेत नाजनिन शेख, फक्रुद्दीन लोहार, रीयाज अन्सारी, अ‍ॅड. नदीम अन्सारी, शोएब अन्सारी, मोहम्म रमजान जमीर शेख, जमील शाह आदी उपस्थित होते.
अब्दूर रहेमान म्हणाले की, साडेचौदा टक्के मुस्लीमांना वंचित ठेऊन भारत देश महासत्ता होऊ शकत नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत मुस्लीमांना राजकारणात सहभागी करून घेतले पाहिजे. त्यांना राजकारणात भागीदार करून घेतल्यास अनेक समस्या सुटतील. संविधान सभेत भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही तीन इशारे दिले आहेत. त्यात भारतात हिंसक वृत्ती संपवली पाहिजे. नागरिकांनी नेत्यांवर आपली भक्ती दाखवू नये, तो विनाशाकडे जाणारा मार्ग आहे. तसेच सामाजिक लोकतंत्र पाळणे आदींचा समावेश आहे. आमचा मजहब बाहेरून आला असला तरी आम्ही देशाचे आहोत. मुस्लीमांनी नेता केला पाहिजे. झोळी घेऊन फिरणारा नव्हे तर समाजात एकता निर्माण नेता आम्हाला हवा. त्यासाठी मुस्लीमांनी शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. याआधीही ‘सच्चर कमिटीकी शिफारसे’ यासह आणखी एका पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. राजकारणात जाणार का ? या प्रश्‍नाला उत्तर देताना अब्दूर रहेमान म्हणाले की, राजकारणात येईल परंतू कोणत्या पक्षात जाईल अथवा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करेल, याबाबत अजून निर्णय घेतला नसल्याचा खुलासा त्यांनी यावेळी केला.
