वाढीव मालमत्ता कर रद्द करा, संविधान संरक्षण समितीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
धुळे : नागरी सेवा सुविधा पुरेशा नसताना धुळे महापालिकेने तब्बल पाचशे पट आकारणी असलेला मालमत्ता कर धुळेकरांवर लादला आहे. सदरचा कर हुकूमशहा औरंगजेब किंवा ब्रिटिशांनी लावलेल्या करापेक्षाही अधिक अन्यायकारक जिझीया कर असल्याचा आरोप संविधान संरक्षण समितीने १८ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
संविधान संरक्षण समितीच्या नेतृत्वाखाली विविध सामाजिक संघटनांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, अन्यायकारक पाचशेपट पर्यंत वाढीव मालमत्ता कर मुंबई, पुणे, नागपूर अ वर्ग मनपापेक्षा जास्त आहे. त्याची आकारणी थांबविण्याचे आदेश धुळे मनपा प्रशासनास द्यावे. धुळे मनपा ड वर्ग असून नागरी सुविधा रस्ते, गटार, पाणी, वीज आदी सुविधा देण्यास अकार्यक्षम ठरली आहे.
शहरातील एकही रस्ता वापरण्यास योग्य नाही. प्रत्येक रस्ता खड्डेयुक्त असून नागरिकांना मणक्यांच्या व्याधी होतात. विकास निधी बातम्यांपुरता कोटींचा आहे. प्रत्यक्षात बनविलेले निकृष्ट रस्ते सहा महीनेसुध्दा टिकत नाहीत. त्यामुळे धुळे शहराला खड्डेपूर नाव देण्यास हरकत नाही. नागरी सुविधा रस्ते, गटार, पाण्यासाठी जनतेला वेळोवेळी मनपात फेऱ्या माराव्या लागतात. परंतु पुर्तता होत नाही. आरोग्य कर्मचारी कामावर नसतात. फुकटचा पगार घेतात. गटार सफाई नाही, जागोजागी कचऱ्याचे ढिग पडलेले दिसतात. मनपाची शैक्षणिक शाळा कुठेही सुरू नसून बंद आहेत. गरीबांची मुलेसुध्दा खाजगी संस्थांमध्ये फी भरुन शिक्षण घेतात. त्यामुळे शैक्षणिक सुविधा पुरवित नसताना विशेष शिक्षण कर भरमसाठ आकारलेला आहे.
विकसित, अविकसित भागात मनपातर्फे कुठेही वृक्ष लागवड केलेली नाही. वृक्ष संवर्धनासाठी पिंजरे दिलेले नाहीत. नागरिक स्वखर्चाने वृक्ष लावून संवर्धन करतात. मात्र वृक्ष कर आकारले आहेत. मनपा हद्दीत दवाखाने नाममात्र बांधलेले असून त्या ठिकाणी डॉक्टर, कर्मचारी नामधारी एखादाच असतो. औषधसाठा नसतोच. त्यामुळे आरोग्य सुविधा या पुरविलेल्या नसताना आरोग्य कर घेतले जातात. मनपा हद्दीतील सुमारे दहा ते चाळीस वर्षे जुन्या बांधकामांनासुध्दा चार ते पाच म्हणजे चारशे ते पाचशे टक्के मालमत्ता कर वाढवून दिला असून अन्यायकारक करामध्ये नवीन क्लुप्ती म्हणून मोठी इमारत कर दाखवून हजारो रुपये करवाढ केली आहे. ग्रामीण अकरा गावे विस्तारीत भागात नागरी सुविधा नसताना पाचपट कर आकारणी केली आहे.
एकंदरीत मनपा धुळे जनतेला नागरी सुविधा देत नसताना मालमत्ता कर मात्र मुंबई, पुणे, नागपूर विकसित अ वर्ग महानगरपालिकांपेक्षा जास्त कर आकारणी केली आहे. हुकुमशहा औरंगजेबाचे जिझीया करासारखे वाटते. नागरी सुविधा न पुरविणाऱ्या धुळे मनपाकडून जनतेची आर्थिक पिळवणूक करणारा, अन्यायकारक वाढीव मालमत्ता कर आकारणी थांबविण्याचे आदेश धुळे महानगरपालिका प्रशासनास द्यावेत, अशा आशयाचे निवेदन संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने धुळे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.
याप्रसंगी हरिश्चंद्र लोंढे, प्रभाकर खंडारे, कॉम्रेड एल.आर. राव, जिभाऊ खैरनार, डॉ. श्रीकृष्ण बेडसे, धनंजय गाळणकर, नाजनिन शेख, बी. यु. वाघ, प्रा. डॉ. पौर्णिमा वानखेडे, परमेश्वर मोहीते, सचिन सोनवणे, दिपकुमार साळवे, बापू मोरे, महेंद्र शिरसाठ, ज्ञानेश्वर भामरे, आर. जे. सोनवणे, बी. टी. अहिरे, दगडू मोरे, विजय तावडे, पांडूरंग वाडीले, हर्षबोध मोरे, राजेंद्र ढोडरे आदी उपस्थित होते.
