शिक्षण विभागातील घाण काढण्यास शिक्षणमंत्री अक्षम
शिक्षणासारख्या पवित्र मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रातील अधिकारी किती भ्रष्ट आहेत, हे या प्रक्रियेत गेल्यानंतरच समजते. ज्या खात्याकडून पुढील पिढीचे चारित्र्य घडविण्याची अपेक्षा केली जाते, त्याच खात्यातील शिक्षणाधिकारी, आयुक्त, सचिव किती जातीयवादी आणि हलकट विचारसरणीचे आहेत, हे प्रत्यक्ष अनुभवल्या नंतरच समजते. पुणे आयुक्त कार्यालयातील श्रीराम पानझडे, सूरज मांढरे असो की मंत्रालयातील दत्ता शिंदे. सर्वांनी एक लॉबी तयार केली आहे. यांना घोटाळे आणि पुरावे दिले तरी हे कारवाई करत नाहीत. याचे कारण या भ्रष्टाचारात यांचेही हात भरलेले आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
सध्या 30 हजार पदांची शिक्षक भरती करण्याचे आव आणून शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर सर्वसामान्य जनतेची मते तिघाडी सरकारकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र यात बिंदू नामावली घोटाळा करून फक्त विशिष्ट जात प्रवर्गलाच मोठ्या प्रमाणात नोकर भरतीत समाविष्ट केले जात आहे. धनगर, वंजारी, कोळी, भोई, अशा अठरा पगड जात समूहाच्या जागा घोटाळे करून काही विशिष्ट प्रवर्गकडे वळविले आहेत. शिक्षक भरतीत हे जातीय समीकरण राबवून एकगठ्ठा मते खेचण्याचा या तिघाडी सरकारचा मनसुबा आहे. म्हणूनच 1985 ते 2000 दरम्यान नोकरीला लागलेल्या शिक्षकांचे निवड प्रवर्ग मुद्दाम चुकवले. काही जिल्हा परिषदेतून तर निवड सुची गहाळ करण्यात आल्या. ते गहाळ झाल्यावर संबंधित विभाग प्रमुखवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला पाहिजे. पण या जातीयवादी लॉबी ने असे काही केले नाही. ही जातीयवादी लॉबी प्रत्येक कार्यालयात सक्रिय आहे. माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दिला, तरी माहिती दिली जात नाही.
छोट्या-छोट्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची पहिली पिढी आता शिक्षित होत आहे. भटक्या लोकांना असे आतील घोटाळे माहित झाले नाहीत, आणि झाले तरी त्यांना आपण सहज फसवू शकतो, या भावनेतून यांनी आजपर्यंत राजरोसपणे घोटाळे केले. विमुक्त जाती, भटक्या जमातीला घटनेने आरक्षण दिले असले तरी ते लागू न करण्यामागे याच जातीयवादी लॉबीचा हात आहे. शासकीय नोकरभरती मध्ये प्रत्येक घटकाला सामावून घ्यावे, म्हणून त्यांच्या आरक्षण नुसार जागा देणे अपेक्षित असते. पण या भ्रष्ट लॉबीने जास्त गुण मिळवून खुल्या प्रवर्गातून तसेच भटक्या जमातींना ओबीसी आरक्षण असताना ओबीसीतून निवड झालेल्या शिक्षकांकडून जातीचे दाखले मागून भटक्या जमाती प्रवर्गात टाकले. म्हणून कितीही जागांची भरती झाली तरी छोट्या जात प्रवर्गंची पदे नेहमी अतिरिक्त दिसतात. कोणी या अतिरिक्त जागांचे गौड बंगाल काय, असे विचारायला गेले तर ही लॉबी काहीतरी चुकीची उत्तरे देवून बोळवण करते. सरकारने 5 पदाचीं भरती केली तर कोणी 50 पदे भरतील का? पण जागा मात्र प्रमाणापेक्षा जास्त दिसतात. याचे कारण भटक्या जमातींच्या जागा बिंदू नामावली घोटाळा करून इतर मागास आणि खुल्या प्रवार्गला दिल्या गेल्या. ते लपवण्यासाठी निवडसुची आणि बिंदू नामावली कधीच प्रसिद्ध केली नाही. उलट गहाळ करण्यात आल्या.
या घोटाळ्याबाबत आम्ही वेळोवेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते आयुक्त, सचिव, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो. पुराव्यासह मांडणी केली. पण त्यांना हा घोटाळा दूर करून त्यांच्या पक्षाला एकगठ्ठा मते देणाऱ्या जात समूहांना दुखवायचे नाही. मग संविधानाने दिलेले आरक्षण आणि भटक्या जाती गेल्या खड्ड्यात. भाजप सरकार तर स्वतः ला स्वच्छ चारित्र्याचे सरकार म्हणवून घेते. यांना खरोखर स्वच्छ प्रतिमेची चाळ राहिली असती, तर निवड प्रवर्ग ग्राह्य धरुनच काटेकोरपणे प्रत्येक जिल्ह्याची बिंदू नामावली तपासली असती. पण यांना घोटाळा बाहेर येवू द्यायचा नसल्याने मागासवर्ग कक्षात बिंदू नामावली तपासण्यासाठी मुद्दाम नवीन आणि त्या विभागाशी संबंधित नसलेल्या लोकांची तिथे बदली केली. अनेक जण बिंदू नामावली ची कागदपत्रे आयुष्यात पहिल्यांदा पाहत आहेत. तर काही ठिकाणी मुरलेल्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना फेरफार करण्यासाठी बसवले आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांना आपल्या मुलांच्या भविष्याची काळजी असेल आणि त्यांना सरकारी नोकरी मिळावी, असे वाटत असेल तर आजच जागृत होण्याची गरज आहे. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात किंवा मंत्रालयात तुमचा वाली नाही. सर्व सामाजिक संघटनांनी मिळून एक मोर्चा मंत्रालयावर काढला पाहिजे. तरच या तिघाडी सरकारला जाग येईल.
– विलास पाटील , धुळे
(सामजिक समस्यांचे विश्लेषक)
९५२७४८६५०७
हेही वाचा
