राज्यातील शेतीच्या अधोगतीस केंद्राचं पूरक धोरण जबाबदार : प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
महाराष्ट्रात सातत्याने हंगामानरूप कांदा बाजारात आला की त्याची योग्य पद्धतीने विक्री अथवा विल्हेवाट होऊ द्यायचीच नाही आणि उत्पादकाला त्याचा फायदा मिळू द्यायचाच नाही असे केंद्र सरकारचे कायमस्वरूपी धोरण दिसून येते. याचे एकमेव कारण म्हणजे या देशाच्या कांद्याच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 50 टक्के कांदा एकटे महाराष्ट्र राज्य देशाला पुरवते. महाराष्ट्र हे कांदा उत्पादनातील देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. कांदा पीक ही येथील शेतकऱ्यांची लाईफलाईन समजली जाते. हे लक्षात घेऊनच राज्याचे महत्त्व केंद्रस्तरावर वाढू न देण्यासाठी मुद्दामहून पावले उचलली जात आहेत. राज्यात कांद्याचे भाव वाढले म्हणून कोणीही व्यापारी अथवा कांदा खाणाऱ्या उपभोक्त्यांनी मोर्चा काढला नाही. कांदा खायला मिळाला नाही म्हणून कुणी आत्महत्या केलेली ऐकवत नाही. कोणतीही गरज नसताना, कोणीही मागणी केलेली नसताना, हे केंद्र शासन हस्तक्षेप करत आहे. महाराष्ट्राचा कांदा बाजारात आला रे आला की निर्यात बंदी करत आहे.
निर्यात शुल्कात वाढ करण्याची गरज नसताना कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावणे, मालाचा फुगवटा करून दर पाडणे अशी नामी शक्कल लढवून येथील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची शेती व्यवस्था डळमळीत करण्याचा डाव मांडला जात आहे. सातत्याने कांद्याचा वांदा करून शेतकऱ्याचा चेंदामेंदा करण्याचा अतिशय दुर्दैवी प्रयोग राबवणे हाच खरा केंद्र शासनाचा ‘भरीव कार्यक्रम’ ठरू लागला आहे. मोदी सरकारची गॅरंटी ही नेमकी कुणासाठी आहे; हेच मुळी कळत नाही. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी बिरूदे लावून घोषणा पिटवताना शेतकरी हा घटक किती दबला आणि पिसला जात आहे याकडे सहजासहजी कुणाचेही लक्ष जात नाही. कारण राजकीय घोडेबाजारात शेतकरी या घटकाचे नगण्य स्थान उरलेले आहे. एखाद्या वर्षी कांद्यामुळे चुकून शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे पडले रे पडले, की पोट दुखू लागलेच म्हणायचे! मग लगेच कानपिचक्या मारणारे व्यापारी पुढे सरसावतात आणि बे भरवशाच्या कांद्याला घरघर लावतात. हे आता नित्याचेच बनू लागले आहे.
स्थानिक बाजारपेठेतील कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याची निर्यात बंदी केली आहे. परिणाम स्वरूप राज्यात एका झटक्यात 40 रुपयांवरून 15 रुपयावर कांद्याचे भाव आले. देशात कोणत्याही उत्पादनाच्या विक्री व्यवस्थेत एवढा आक्रमक पवित्रा केंद्रसरकार दाखवत नाही. मग कांदा उत्पादनाबाबतच का? हा सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे.
भारतीय कांद्याला बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात या देशातून मोठी मागणी आहे. सरकारच्या निर्यातीमधील धरसोड वृत्तीने शेतकऱ्यांना चांगला भाव तर सोडाच, उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे. हे फक्त आत्ताच झाले असे नसून 2020 सालात तर कांदा निर्यातीबाबत या मनमानी शासनाने तब्बल सात वेळा धोरण बदलले होते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर देशाची अत्यंत ‘बेभरवशाचा निर्यातदार’ अशी प्रतिमा बनत आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक यामुळे देशोधडीला लागत आहे. महाराष्ट्राचे देशातील वाढते महत्त्व कमी करण्याच्या हेतूनेच हेतूपुरस्कृत असे षडयंत्र केले जात आहे.
राज्यातील फोडाफोड करून उभे केलेले अस्थिर सरकार, जाणूनबुजून निर्माण केलेल्या प्रश्नावर झुंजत राहिले पाहिजे; याकडेच प्रामुख्याने केंद्र शासनाचे लक्ष आहे. जातीजातीत तेढ निर्माण करून जातीनिहाय मोर्चा काढण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. राज्यातील ऊस उत्पादनावर परिणाम होण्यासाठी ऊस कारखान्यातील इथेनॉल निर्मितीला बंदी घालणे, राज्यातील नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणे, शासकीय शाळा बंद करून खाजगीकरणाचा घाट घालणे असे जाणूनबुजून प्रयोग केले जात आहेत. त्यामुळे आपोआपच राज्याचे प्रगतीकडील लक्ष विचलित करून राज्यातील जनता आणि राज्य शासन झुंजत ठेवण्याचा शिस्तबद्ध कार्यक्रम सध्या चालू आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे मोदी सरकारला त्यांचा एकाधिकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये प्रगती करण्यास अडसर येता कामा नये. उत्तर प्रदेशातील अयोध्येचा कायापालट करणे, मुंबईचा हिरे बाजार सुरतला हलवणे, गुजरातचा महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प, पर्यटन प्रकल्पात विकास करणे अशी गुजरातमधील नेत्रदीपक प्रगती आश्चर्यकारक आहे. उत्तराखंडचा पर्यटनदृष्ट्या विकास वेगाने चालू आहे. मात्र याकडे महाराष्ट्राचे सहजासहजी लक्ष जाऊ नये यासाठी येथील राजकीय पक्षांची फोडाफोड करून केलेली मिलीभगत सरकारला महाराष्ट्रातच झुंजत ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न देश पातळीवर चालू आहे. यातील कोणताच प्रश्न केंद्राच्या मदतीशिवाय किंवा हस्तक्षेपाशिवाय सुटणार नाही याची नामी व्यवस्था मोदी सरकारने केल्याने महाराष्ट्र राज्य वेगाने बॅकफूटवर जात आहे.
महाराष्ट्रासारख्या कृषी क्षेत्रात प्रगतीपथावर असणाऱ्या राज्याची होणारी पिछेहाट विचार करायला लावणारी आहे. तीन तऱ्हेच्या पक्षांच्या राज्य शासनात मेळ नसल्याने प्रत्येक पक्ष आपली बाजू रेटण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र यातून जनतेच्या हाताला काहीच लागत नाही. संथपणे राज्याचा होत असलेला ऱ्हास राज्यातील जनतेलाही सहजासहजी लक्षात येत नसल्याने केंद्र शासनाची गाडी मात्र भरधाव वेगात पुढे चाललेली आहे…
– प्रा. चंद्रकांत अकोलकर (कृषी साहित्यिक)
खूप अभ्यासपूर्ण लेख. सर हे शंभर टक्के खर आहे, केवळ आणि केवळ केंद्र सरकारच्या अयोग्य धोरणामुळे कांद्याचे आणि शेतकऱ्यांचे वाटुळ होतय. यासाठी यासाठी कांद्याला हमीभाव आणि केंद्र सरकारचे निर्यात धोरण याशिवाय प्रक्रिया उद्योगाला चालना असे अनेक उपाय करता येऊ शकतात परंतु हे बीजेपी चे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे सातत्याने जाणवते ..खूप धन्यवाद तुमचा हा लेख जरूर तेवढा शेअर करायला हवा.