राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानावर जोरदार धरणे आंदोलन
मुंबई : शासकीय कर्मचारी दर्जा द्यावा यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संयुक्त संघटना संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. समितीचे प्रमुख निमंत्रक अरुण गाडे (नागपूर), श्रीमती माया परमेश्वर (मुंबई), संजय म्हापले (अमरावती) यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसह इतर संबंधित मंत्री, सचिव आणि आयुक्तांना निवेदन दिले. राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी गेली अनेक दिवस संपावर आहेत. शासन त्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात यासाठी मंगळवारी आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अशा :
1) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना योजनेच्या कामाच्या व्यतिरिक्त इतर अनेक कामे लादली जातात, मात्र या कामांच्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या वेळेचे मूल्यमापन शासनाकडून केले जात नाही. कर्मचार्यांना ८ तास पूर्ण वेळ काम देऊन कामगार कायद्याप्रमाणे त्यांना वेतन श्रेणी लागू करत, शासकीय / निमशासकोय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा.
2) शासनाच्या समान किमान कार्यक्रमानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधनाच्या रकमेत भरघोस वाढ करून, किमान वेतन कायद्यानुसार अंगणवाडी कर्मचार्यांना दरमहा १८ हजार ते २५ हजारपर्यंत किमानवेतन देण्यात यावे.
3) मुख्य सेविकांच्या रिक्त पदांवर सेविकांना पदोन्नती देताना वय आणि शिक्षणाची अट शिथिल करण्यात यावी. तसेच सेविकांच्या रिक्त पदांवर २ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी कार्यरत असलेल्या मदतनीसाना थेट नियुक्ती देतांना मदतनिसांसाठीची १२ वी पासची शिक्षणाची अट शिथिल करावी.
4) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नवीन आणि चांगल्या दर्जाचे व अद्ययावत मोबाईल हँडसेट लवकरात लवकर देण्यात यावेत.
5) अंगणवाडी सेविका, मदिनीस, मिनी सेविका यांना उपदान प्रदान अधिनियम १९७२ नुसार निवृत्तीनंतर उपदान देणे बाबत सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी माणिबेन मगनभाई भारिय विरूद्ध District Development Officer Gujrat या प्रकरणी २५ एप्रिल २०२२ रोजी दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार अंगणवाडी कर्मचार्यांना उपदान प्रदान (ग्रॅज्युटी) देण्यात यावी.
6) उच्च न्यायालयाच्या २० जून २०२२ च्या निर्णयानुसार १० वर्ष कंत्राटी पद्धतीने मानधनावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम करावे. या निर्णयाप्रमाणे १० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचार्यांना सेवेत कायम करावे किंवा शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा.
7) मिंनी अंगणवाडी सेविका कर्मचाऱ्यांना इतर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या प्रमाणे रिक्त पदी थेट नेमणूक करण्यात यावी.
8) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीनंतर अर्धे मानधन पेन्शन म्हणून देण्यात यावे.
9) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीच्या दिवशी रुपये ५ लाख अनुदान अदा करावे.
10) मिनी अंगणवाडी केंद्राचे नियमित अंगणवाडी केंद्रात रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला राबवत सर्व मिनी अंगणवाडी केंद्रांचे नियमित अंगणवाडी केंद्रांमध्ये लवकरात लवकर रुपांतर करण्यात यावे.
11) कोरोना काळात जीव तळहातावर घेऊन शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचार्यांनी कामे केली. केंद्र शासनाने यासाठी प्रोत्साहन भत्ता १०००/- रुपये जाहीर केला. मात्र अनेक महिने कोरोनाचे काम करुनही ते आजतागायत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळाले नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ५०००/- रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.
12) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे गेली ३ ते ४ वर्षांपासून भरली नसल्याने एका कर्मचार्यालाच दोन्ही कामे करावी लागतात. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
13) ज्या केंद्रांवर रिक्त पदे आहेत, त्या केंद्रांची जबाबदारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना तोंडी सांगितली जाते. त्या कामाचा ३ ते ४ वर्षे पदभार सांभाळून देखील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्याचा मोबदला दिला जात नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना कामाचा मोबदला त्वरित मिळावा.
14) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना गणवेश घेत असताना दोन साड्या किंवा दोन ड्रेसची शिलाई व बीडिंग फॉल, परकर इत्यादीसाठी पैसे पुरत नाहीत. त्यामुळे गणवेश खरेदीसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ८००/- रुपये ऐवजी २०००/- रुपये देण्यात यावेत.
15) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सादील खर्चाच्या रकमेत वाढ करून ५०००/- रुपये देण्यात यावेत.
16) अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना खाण्यायोग्य पूरक पोषण आहार (कच्चे धान्य) देण्यात यावे. तसेच इंधन बिलाच्या दरात वाढ करत ६५ पैशावरून ३४ रुपये देण्यात यावे.
17) आदिवासी विभागातील प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता तातडीने देण्यात यावा.
18) नागरी विभागातील अंगणवाडी केंद्रांना सुधारित दरानुसार भाडे लागू करावे.
19) नागरी भागातील कर्मचाऱ्यांना टी. ए. डी. ए. देण्यात यावा.
20) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना रजिस्टर भरण्यासाठी लेखी आदेश कार्यालयाने द्यावेत आणि त्यांना लागणारी रजिस्टर्स शासनाने पुरवावेत.
21) अंगणवाडी कर्मचार्यांना भरपगारी आजारपणाची रजा देण्यात यावी.