शासनातर्फे मुद्रांक शुल्काच्या दंड आणि शास्तीत मोठी सूट!
धुळे : एमआयडीसीतील भूखंडांच्या प्रलंबित मुद्रांक शुल्कावरील दंड आणि शास्तीत मोठी सूट देणारी ‘अभय योजना’ शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक भुर्दंड टाळावा, असे आवाहन लघु उद्योग भारती या उद्योजकांच्या संघटनेने केले आहे.
याबाबत लघु उद्योग भारतीने प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे उद्योगांना ठराविक दराने भूखंडांचे वाटप केले जाते. वाटप केलेल्या भूखंडांवर उद्योजकांनी मुद्रांक शुल्क भरणा करून नोंदणी करणे अपेक्षित असते. मध्यंतरीच्या कालावधीत राज्यात अनेक ठिकाणी भूखंड उद्योगांसाठी हस्तांतरित झालेले आहेत. परंतु, अशा हस्तांतरित झालेल्या भूखंडांपैकी अनेक भूखंडांचे पुन:हस्तांतरण तत्कालीन प्रचलित पद्धतीनुसार केवळ १०० च्या स्टँप पेपरद्वारे हक्क हस्तांतर झालेले आहेत. अशा भूखंडांचे कायदेशीर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरले गेलेले नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे अशा न्यून मुद्रांकित किंवा मुद्रांक शुल्कासाठी प्रलंबित अनेक दस्त शासनाकडे पडून आहेत किंवा त्यातील महसूल अडकला असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
अनेकदा या गुंतागुंतीत एकापेक्षा अधिक वेळा हस्तांतरित झालेले भूखंड शेवटच्या उद्योजकांस मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क तसेच दंड व शास्तीसह भरून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक झळ सोसावी लागते. निष्पादित झालेल्या तथा नोंदणी करिता संबंधित दुय्यम निबंधकांकडे दाखल होणाऱ्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार पूर्वीच्या न भरलेल्या अथवा कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची दंड व शास्तीसह आकारणी करण्यात येते.
अशी आहे योजना : अशा न्यून मुद्रांकित दस्तांमध्ये अडकलेल्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसुलातील तुट भरून निघावी तसेच उद्योजक आणि भूखंडधारक यांना नियमानुकुल व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्क तसेच दंड व शास्ती यात सूट देणारी अभूतपूर्व अशी ‘अभय योजना’ महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र. मुद्रांक-२०२३ / प्र.क्र.३४२/म-१(धोरण) दि. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केलेली आहे. या अभय योजनेत अनुक्रमे १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ व ९ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ असे दोन टप्पे देण्यात आलेले आहेत. यांत १ जानेवारी १९८० पासून ३१ डिसेंबर २००० पर्यंत च्या कालावधीत निष्पादित झालेले अगर नोंदणीस दाखल केलेले तसेच १ जानेवारी २००१ ते ३१ दिसंबर २०२० पर्यंत च्या कालावधीत निष्पादित झालेले अगर नोंदणीस दाखल केलेले दस्त असे वर्गीकरण करण्यात आलेले असून त्यात मुद्रांक शुल्क तसेच दंड व शास्ती माफीसाठी वेगवेगळी सूट सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्यानुसार देण्यात आलेली आहे.
सदरील मुद्रांक शुल्क व शास्ती माफीची सवलत घेऊन उद्योजकांनी आपापल्या भूखंडांचे कमी भरलेले तसेच न भरलेले मुद्रांक शुल्क सवलतीत भरून या योजनेचा लाभ घ्यावा, अन्यथा योजनेत नमूद केलेल्या तारखेनंतर मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क तसेच दंड व शास्ती आकारणीचा भुर्दंड सोसावा लागू शकतो.
मुद्रांक शुल्क व दंड माफीची अभय योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये लागू राहणार आहे. अभय योजनेसाठी अर्जदार यांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात किंवा ऑनलाईन अर्ज करता येतील.
येथे करा अर्ज : योजनेची सविस्तर माहिती, अर्जाचा नमुना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या https://igrmaharashtra.gov.in या
संकेत स्थळावर तसेच सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.
सदरील अभय योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ संबंधित लाभधारकांना व्हावा यासाठी शासनाने सर्व आवश्यक त्या सूचना तसेच योजनेची प्रसिद्धी तसेच पात्र लाभधारकांना सर्व आवश्यक ते सहकार्य करण्याच्या स्पष्ट सूचना शासनाने मुद्रांक शुल्क
विभागाला दिल्या आहेत.
