मालमत्ता कराची आकारणी दुप्पटीपेक्षा जास्त करू नये! प्रधान सचिवांचे आदेश
धुळे : मालमत्ता कराची आकारणी दुप्पटपेक्षा जास्त करू नये, असे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंद राज यांनी दिले, अशी माहिती आमदार फारुख शाह यांनी प्रसारमाध्यमांना गुरुवारी दिली.
महानगरपालीकेने घरपट्टीत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. परिणामी धुळेकर नागरीकांमध्ये असंतोष आहे. हि बाब लक्षात घेवून आमदार फारुख शाह यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंद राज यांची भेट घेवून त्यांच्यासमोर धुळेकर नागरिकांची कैफियत मांडली होती. धुळेकरांची व्यथा लक्षात घेवून प्रधान सचिवांनी महानगरपालीकेने आकारलेल्या वाढीव घरपट्टीचा प्रश्न निवारण्यासाठी २ जानेवारी रोजी बैठक घेतली होती.
आमदारांनी मांडलेले मुद्दे : धुळे शहर हे आर्थिकदृष्ट्या मागास शहर असून, या शहरात मोठमोठे उद्योगधंदे नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. तसेच शहरातील नागरिकांना वाढीव घरपट्टी भरणे जिकरीचे होत आहे. हद्दवाढ झाल्यामुळे शहरावर विकासकामांचा मोठा बोजा आहे. तसेच शासनाचा निधी कमी पडत असल्यामुळे शहराचा विकास होत नाही. एमआयडीसीमध्ये जास्त उद्योगधंदे नसल्यामुळे शहरातील असंख्य नागरिक बेरोजगार आहेत. यापूर्वी सुद्धा घरपट्टी वाढ करण्यात आली होती व आज देखील मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी वसूल केली जात आहे. त्यामुळे गरीब नागरिकांना घरपट्टी भरणे अशक्य होत आहे. शहराची परिस्थिती पाहता महानगरपालिकेने ठराव करून केलेली घरपट्टी वाढ आपल्या स्तरावर रद्द करून वाजवी घरपट्टी लावण्यात यावी, अशी मागणी आमदार फारुख शाह यांनी या बैठकीत केली.
प्रधान सचिवांचे आदेश : अनेक पटीने वाढ केलेली घरपट्टी रद्द करावी, मालमत्ता कराची आकारणी दुप्पटपेक्षा जास्त करू नये, असे स्पष्ट निर्देश नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंद राज यांनी दिले.
आमदार फारुख शाह हे गेल्या अनेक दिवसांपासून धुळेकरांवर लादलेल्या वाढीव घरपट्टीची आकारणी कमी व्हावी यासाठी प्रयत्नरत होते. शासन दरबारी सातत्याने धुळेकरांची व्यथा मांडल्यामुळे शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन धुळेकरांना दिलासा दिलेला आहे. वाढीव घरपट्टी कमी केल्याने धुळेकर नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.