धुळे शहरातील घरपट्टी कमी करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय नाही!
धुळे : महापालिकेने घरपट्टीत चार-पाच पटीने वाढ केली आहे. नाशिक, जळगावपेक्षा जास्त घरपट्टी धुळे शहरात लागू केली आहे. या वाढीव घरपट्टीला फक्त भाजपच जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रसेचे शहर जिल्हाध्यक्ष रणजीत भोसले यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला.
एकीकडे शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झालेली आहे. पाच-पाच दिवस नळाला पाणी येत नाही. पथदिवे बंद आहेत. घंटागाडी वेळेवर येत नाही. गटारीची परिस्थिती तर विचारू नका. अशा परिस्थितीमध्ये घरपट्टी वाढवणे गरजेचे होते का? असा सवाल करीत ही घरपट्टी कोणी वाढवली? ठराव कोणी केला? निविदा कोणी काढल्या? नौटंकी कोणत्या राजकीय पक्ष व पुढार्‍यांनी केली? वाढीव घरपट्टीला कोण जबाबदार आहे? याची माहिती घेणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. साक्री रोडवरील धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या हॉलमध्ये रणजीत भोसले यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
भोसले म्हणाले की, भाजपचे म्हणणे आहे की, वाढीव घरपट्टीचा निर्णय २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी ठराव क्र. ९६ प्रमाणे झाला आहे. परंतु हे धादांत खोटे आहे. २० फेब्रुवारी २०१५ च्या ठरावानुसार फक्त मालमत्ता करयोग्य मूल्य हे २६ टक्केवरून ३६ टक्के करण्यात आले आहे आणि तो ठरावही आज भाजपचेच पदाधिकारी असलेल्या नगरसेवकांनी केलेला आहे. त्या ठरावाचे सूचक, अनुमोदक, तत्कालीन महापौर, तत्कालीन नेते हे सर्व आज भाजपचेच आहेत. ठराव जरी २०१५ साली झाला होता तरी तो २०२२-२३ ला भाजपने लागू केला. पण या ठरावांमध्ये घरपट्टी वाढीचा कोणताही निर्णय नव्हता. शहरातील घरपट्टीची वाढ भाजपने केली. त्याचा इतिहास सांगत तसे पुरावे देखील यावेळी भोसले यांनी दिले.
शहरातील घरपट्टी वाढवण्याचे पाप भाजपने केले असून, भाजपच्या पदाधिकार्‍यांना किंवा नगरसेवकांना नागरिकांविषयी जिव्हाळा राहिला असता तर त्यांनी महासभेमध्ये ठराव करून वाढीव घरपट्टी रद्द केली असती. मात्र त्यांनी घरपट्टी कमी करण्यासाठी कुठलाही पत्रव्यवहार केला नाही. यावरून त्यांचा ढोंगीपणा लक्षात येत असल्याचेही रणजीत भोसले यांनी सांगितले. वाढीव घरपट्टी विरोधात सर्वप्रथम आपल्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महापालिकेत आंदोलन करून निवेदन दिले. तसेच काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील यांनी वाढीव घरपट्टीबाबत विधानसभेमध्ये आवाज उठवला आणि प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले. परंतू मुख्यमंत्र्यांनी या निवेदनावर माहिती मागून कोणताच योग्य निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आपण तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची भेट घेऊन घरपट्टी कमी करण्याचे निवेदन दिले होते. त्यानुसार कार्यासन अधिकारी नगर विकास, मंत्रालय यांनी मनपाकडून अहवाल मागविला पण त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
धुळे शहरातील जनतेचा वाढता असंतोष बघता दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महानगरपालिकेतील सभागृहात नागरिकांची बैठक खासदार सुभाष भामरे यांनी घेतली. परंतु या बैठकीमध्ये थातूरमातूर चर्चा करून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. भाजपचे सत्ताधारी हे कोणत्याही प्रकारे घरपट्टी कमी करण्याच्या मानसिकतेमध्ये नव्हते. वारंवार निवेदने, आंदोलन करून काही उपयोग झाला नाही. शेवटी औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली. या न्यायालयीन कामकाजासाठी जनतेने स्वखर्चाने खिशातून ४० ते ५० हजार रुपये खर्च केले. मात्र शेवटी निराशा हातात आली.
एवढा मोठा लढा गेल्या दोन वर्षांपासून वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात लढला गेला. तर काही राजकीय पक्षांना व पुढार्‍यांना सरतेशेवटी जाग आली. एकाने म्हटले की स्थगिती आली. दुसर्‍याने म्हटले घरपट्टी कमी केली. तिसर्‍याने म्हटले की रद्द केली. चौथ्याने म्हटले की पाचपटची दुप्पट केली. पण हे सर्व थोतांड होते. जनतेच्या डोळ्यात धुळफेळ करण्याचा प्रयत्न होता. जनतेची शुद्ध फसवणूक या नेत्यांनी केल्याचा आरोपही रणजीत भोसले यांनी यावेळी केला.
आमदार फारूक शाह यांनी देखील २ जानेवारी रोजी थातूरमातूर बैठक घेऊन जनतेला वेडे बनविले. त्या बैठकीत धुळेकर जनतेला कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. एक रुपयाही कोणाची घरपट्टी कमी झालेली नाही. पाचपटची दुप्पट झाली, असा गोंडस शब्द वापरून लोकांची दिशाभूल करण्यात आल्याचेही भोसले यांनी स्पष्ट केले.
