ओबीसीच्या पाठीत खंजीर खुपसणार्‍या सरकारला येत्या निवडणूकीत ओबीसी समाज जागा दाखविणार : दिलीप देवरे
धुळे : ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या सरकारला येत्या निवडणुकीत ओबीसी समाज जागा दाखवून देईल, असा इशारा धुळे येथील ओबीसी समाजाचे नेते माजी नगरसेवक दिलिप देवरे यांनी दिला.
दिलिप देवरे यांनी प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, परवा सरकारने मध्यरात्री अध्यादेशाचा मसुदा तयार करुन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा आम्ही निषेध करतो. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये भितीचे वातावरण असून आमच्या ओबीसी बांधवांचा घास काढून घेण्यात येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजामध्ये संताप व्यक्त होत आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असतांना समाज शांत राहू शकत नाही. या शासनाने ओबीसींना फसविण्याचे काम बंद करावे. मराठा आरक्षणासंदर्भात ’सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या मसुद्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा हा मसुदा रद्द करण्यात यावा. महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती असंवैधानिक असून मराठा – कुणबी / कुणबी-मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य/राष्ट्रीय) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर प्रमाणपत्र वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) आणि इंदा सहानी खटल्यातील निकालानुसार मागासवर्ग आयोगावर संबंधित जाती घटकांबाबत आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना न्या. सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षणाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींची बेकायदेशीर नियुक्त्या केल्या. मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री. सुनील शुक्रे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्या. शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी. शासनाने वरील निर्णय रद्द न केल्यास महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल व येत्या निवडणूकीत ओबीसी समाज सरकारला जागा दाखवेल.
