कर्ज घेताना नोकरीवाला जामीनदार देण्याची अट रद्द होणार!
मुंबई : जैन, शिख, पारशी, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि मुस्लिम या अल्पसंख्यांक समाजासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये महामंडळाची कार्यालये आहेत.
या महामंडळाच्या पात्र लाभार्थींसाठी महत्त्वाची बातमी आली आहे. महामंडळाच्या विविध योजनांच्या कर्ज प्रकरणांचा लाभ घेताना सरकारी नोकरीवाला जामीनदार देण्याची अट लवकरच रद्द होणार आहे, अशी माहिती धुळे शहराचे आमदार डॉ. फारुख शाह यांनी सोमवारी दिली.
महारष्ट्रात अल्पसंख्यांक समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी व बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या कर्ज प्रकरणांचा लाभ अल्पसंख्याक बेरोजारांना होत नाही. कारण यामध्ये कर्जदारांना जामिनीसाठी नोकरदार किंवा आपली जमिनीवर बोजा चढवल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नव्हते. त्यामुळे अनेक बेरोजगार या योजनेपासून वंचित राहत होते.
या संदर्भात आ. फारुख शाह यांनी अल्पसंख्याक मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांच्याकडे मागणी केली की, महारष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकासाचा धोरणेनुसार अल्पसंख्याक विकासाठी मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु या कर्जाचा अट आल्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजातील गरजूंना याचा लाभ घेता येत नाही. महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजाची समस्या पाहता मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळच्या वैयक्तिक लाभाच्या कर्ज प्रकरणांत नोकरदार जामीनदार उपलब्ध करून देण्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले की लवकरच अट रद्द करण्यात येईल. या बाबत एम. आय. एम. धुळे जिल्हा विद्यार्थीतर्फे आ. फारुख शाह यांना निवेदन देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक बेरोजगार युवकांना आ. फारूक शाह यांच्या प्रयत्नमुळे न्याय मिळणार आहे.
महामंडळाची उद्दिष्टे
- आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या अल्पसंख्याकाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी विविध कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना राबविणे.
- अल्पसंख्याकाच्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसायासाठी कर्ज स्वरुपात सहाय्य देणे.
- अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी – विद्यार्थीनींना शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देणे.
- व्यवसाय / व्होकेशनल ट्रेनिंग देणे.
- अल्पसंख्याक समुहातील महिलाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सुक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविणे.
