Chief Minister’s Annapurna Yojana मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतंर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच या योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाकाकरिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणास हानी पोहोचवित असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने सन 2024-2025 या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

लाभार्थ्यांची पात्रता : या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंबही या योजनेस पात्र असेल. एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र असेल. हा लाभ केवळ 14.2 कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय राहील.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धत : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.830/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.300/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रू.530/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बैंक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्या त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतील. तसेच लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून देतील. या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही. जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. त्यामुळे अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धत : राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमधून गॅस सिलेंडरसाठी पात्र लाभार्थी निवडण्यासाठी मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल. तर जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार आहे.

या समितीमार्फत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डनुसार) कुटूंब निश्चित करण्यात येईल. योजनेतील लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेणे तसेच सर्व निकषांची पुर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतीम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करुन समितीने निश्चित केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची कुटूंबनिहाय माहिती नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तेल कंपन्यांना देतील. सदर प्राप्त माहितीनुसार तेल कंपन्यांनी प्रत्येक लाभार्थी कुटूंबास प्रतिवर्षी 3 गॅस सिलेंडर बाजार दराने उपलब्ध करून द्यावेत. ज्या पात्र कुटुंबांनी मोफत द्यावयाच्या सिलेंडरचे पुनर्भरण केले आहे, त्या कुटुंबांची माहिती कंपन्यांनी दर आठवड्याला संबंधित पुरवठा यंत्रणेस देतील. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना व मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या दोन योजनेंच्या लाभार्थ्यांमध्ये सिलेंडरचा लाभ देताना व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता संबंधित पुरवठा यंत्रणा तसेच तेल कंपन्यांनी घ्यावी.

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून प्राप्त जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या माहितीची खातरजमा करून, तसेच त्यास उपरोक्त समितीची मान्यता घेऊन ती लाभार्थ्यांची माहिती वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा, 8 वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लो. टि. मार्ग, मुंबई-01 यांना द्यावी. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेमध्ये तेल कंपन्यांनी प्रथम 3 सिलेंडरसाठी लाभार्थ्यांकडून गॅस सिलेंडरची संपूर्ण रक्कम वसूल करतील. तद्नंतर राज्य शासनाकडून द्यावयाची संपूर्ण रक्कम, म्हणजेच अंदाजे रु.830/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम वित्तीय सल्लागार उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि यांनी ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाव्दारे जमा करतील.

जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत्त फरक असल्याने सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम ग्राहकांना अदा करण्यात येईल. शासन निर्णयाप्रमाणे दि. 1 जुलै, 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. दिनांक 1 जुलै, 2024 रोजीनंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, तेल कंपन्यांना करावयाच्या प्रतीपूर्तीसंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करणे तसेच योजनेच्या एकूण संचालन व समन्वयासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर  गठीत समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.