There is no concrete decision regarding old pension, only the strike was withdrawn after a promise
जुन्या पेन्शनबाबत ठोस निर्णय नाही, केवळ आश्वासनानंतर संप घेतला मागे
मुंबई/धुळे: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. केवळ आश्वासनानंतर संप मागे घेतला आहे. परंतु, पेन्शन लागू झाल्यासारखा जल्लोष राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी केला आणि संप मागे घेतला.
मुळात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य शासनाने याआधीच अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी कर्मचारी संघटनांनी संप कायम ठेवण्याची ठाम भूमिका जाहीर केली होती. तीन दिवसांनंतर नवीन काहीच घडले नाही. अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच निर्णय होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी केवळ जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक असल्याचे तोंडी आश्वासन दिले आहे.
दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी तत्वतः मान्य झाल्यानंतर धुळ्यात कर्मचारी संघटनांनी फटाके फोडून जल्लोष केला. अहिराणी गाण्यांवर फिरकत आनंदोत्सव साजरा केला. धुळे शहरातील क्यूमाईन क्लब येथे गेल्या सात दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी फटाके वाजवून जल्लोष साजरा केला. तसेच धुळे जिल्हा परिषदेच्या आवारात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
शिक्षक पती-पत्नीचा डान्स ठरला चर्चेचा विषय जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या ज्योती पारधी आणि त्यांचे पती जितेंद्र पारधी यांनी आनंदाच्या भरात केलेले नृत्य चर्चेचा विषय ठरला. दोघांच्या नृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.
यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातल्या शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. मागील आठवड्यापासून हा संप सुरू होता. या दरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेशी दोन वेळा बोलणी केली. त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. आजही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत संघनटेची बैठक पार पडली. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असल्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर संघटनेने संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभाहाने लागू करा, अशी होती. यासंबंधी शासनाने गेल्या सात दिवसात वेगवेगळ्या ॲक्शन घेतल्या. आज अखेर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केलं. नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुनी आणि नवी पेन्शन यामध्ये मोठं अंतर आहे. त्यामुळे हे आर्थिक अंतर नष्ट करून जुनी-नवी पेन्शन यापुढे जरी आली तरी सर्वांना समान निवृत्तीवेतन दिलं जाईल, असं लेखी आश्वासन शासनाने दिल्याचं संघटनेचे संयोजक काटकर यांनी प्रसार माध्यमांना बोलताना सांगितलं.
