Sand will get 600 rupees brass
वाळू मिळणार आता स्वस्त दरात
Mumbai मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. सुधारित रेती धोरणास मान्यता दिली असून, रेती लिलाव बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार आहे. परिणामी घरांच्या बांधकामाचा खर्च कमी होणार आहे. नव्या रेती धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्चही आकारण्यात येतील.
वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरिल न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
तसेच नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता दिली आहे. ४३.८० किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार आहे.
देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल करण्यात आला आहे.
सेलर इन्स्टीट्यूट “सागर” भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस नाममात्र दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण करण्यात आले आहे.
अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार आहेत. सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे निर्माण करणार आहेत.
महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी दणार आहे.
अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.
नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता परिस स्पर्श योजना सुरू केली आहे.
