महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यावर उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या धुळ्यातील नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या, Video पहा…
The unconstitutional government should immediately resign on moral grounds!
असंविधानिक सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर त्वरित राजीनामा द्यावा!
Mumbai मुंबई : शिवसेनेतील बंडखोरीवर सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलाय, त्याने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार वाचलं असलं तरीही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना किंगमेकर ठरवणारा एक निर्णय कोर्टातून आला आहे. राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरवतानाच ठाकरेंच्या अपेक्षा वाढवणारा निर्णय सुद्धा कोर्टाने दिला आणि हा निर्णय म्हणजे आमदार शिंदेंकडे आणि त्या आमदारांना आदेश देणारा नेता ठाकरेंकडे अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. कारण, शिंदे गटाकडून नेमण्यात आलेल्या व्हिपची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सांगत ठाकरेंनी नियुक्त केलेला व्हिपच सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. व्हिपबाबत कोर्टाने जो निर्णय दिलाय त्याचा ठाकरेंना काय फायदा होऊ शकतो आणि शिंदेंची धाकधूक कायम कशी राहू शकते, याबाबतही आता चर्चा रंगू लागली आहे.
राजकीय पक्षासाठी व्हिप अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंची पक्षनेता आणि एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून निवड करण्यात आली. ३ जुलैला जेव्हा नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन व्हिपला मान्यता दिली तेव्हा पक्षात दोन गट पडलेले आहेत, याची अध्यक्षांना कल्पना होती. पण विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले आणि सुनिल प्रभू यांच्यापैकी पक्षाने नियुक्त केलेला व्हिप कोण आहे याची खातरजमा केली नाही. त्यामुळे शिंदे गटाकडून नियुक्त असलेल्या व्हिपची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असं कोर्टाच्या निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आणि ठाकरेंना नवा मार्ग कोर्टाने मोकळा करुन दिला. कारण, आता ज्या प्रतोदाला विधीमंडळात महत्त्वाचे अधिकार असतात, तो प्रतोदच आता ठाकरेंसोबत असल्यामुळे नवा सस्पेन्स तयार झाला आहे.
दरम्यान, कोर्टातल्या निर्णयानंतर ठाकरेंनी जेव्हा पहिली प्रतिक्रिया दिली तेव्हा त्यांनीही व्हिप हा आमचा असल्यामुळे निकाल आमच्याच बाजूने आलाय असा दावा केला. कारण, व्हिपचे अधिकार हे आमदारांसाठी अनिवार्य असतात आणि शिंदे गटाच्या आमदारांसाठी जर सुनिल प्रभू यांनी व्हिप बजावला तर मात्र अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडीने शिंदे सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणून शिंदे गटाच्या आमदारांनाही व्हिप बजावणे हा पर्याय वापरला जाईल का, ठाकरे शिंदे सरकारची व्हिपच्या माध्यमातून कोंडी करतील का, हे तीनही पक्षांचं एकमत झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
