How is the municipal corporation robbing the traders! A corporator in the ruling party drew attention
महानगरपालिका व्यापाऱ्यांची कशी लूट करतेय ! सत्ता पक्षातील नगरसेवकाने वेधले लक्ष
Dhule News धुळे : महानगरपालिका व्यापाऱ्यांची कशी लूट करत आहे, याकडे सत्ताधारी भाजप पक्षातील नगरसेवक माजी उपमहापौर नागसेन बोरसे यांनी लक्ष वेधले.
शहरातील व्यापाऱ्यांना महापालिकेमार्फत एलबीटी वसुलीसाठी वारंवार नोटीस बजावून आर्थिक लूट केली जात आहे. अधिकारांचा गैरवापर करून लूट सुरू आहे. हा सर्व प्रकार कधी थांबणार? असा प्रश्न विचारत माजी उपमहापौर नागसेन बोरसे यांनी शुक्रवारी आयुक्त देविदास टेकाळे यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच व्यापाऱ्यांची लूट थांबवण्याची मागणी केली.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पालिकेने नेमलेले सी. ए. (चार्टर्ड अकाउंटंट) यांच्याकडून सन २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ एल. बी. टी. कर संदर्भात निर्धारणा नोटीस बजावण्यात आली होती. जवळपास ४६५ व्यापाऱ्यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसीची रक्कम २२ कोटी ९४ लाख सहा हजार १८९ रुपये इतकी आहे. ज्यावेळेस महापालिकेमार्फत एलबीटी कर वसुलीचा कायदा आला, त्या वसुलीचा सर्वस्वी अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला होता. तरी सुद्धा महानगरपालिकेने व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करण्याच्या हेतूने सी. ए. ची नेमणूक केली. सदर सी. ए. ने व्यापाऱ्यांची कुठलीही शहानिशा न करता निर्धारणा रक्कम निश्चित केली आहे. आज रोजी व्यापाऱ्यांना कायद्यानुसार अपील करता येणार नाही. अशा पद्धतीने कायद्यात तरतूद आहे. म्हणजेच महापालिकेने वेळकाढूपणा करून व्यापाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करण्याच्या हेतूने नियोजन केलेले आहे.
नियम ३५ नुसार नियमात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असतांना सुद्धा तसे केलेले दिसत नाही. व्यापाऱ्यांनी वेळोवेळी आपल्याला चूक लक्षात आणून देऊन सुद्धा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही अथवा व्यापाऱ्यांना सहकार्य केलेले नाही. याचाच अर्थ आपल्याला २२ कोटी पेक्षा जास्त रक्कम पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर वापर करून वसूल करावयाची होती हा हेतू स्पष्ट होतो. स्थायी समिती सभेत अनेकवेळा या विषयावर चर्चा होऊन देखील आपण कुठलीच कार्यवाही केलेले दिसत नाही. ज्या वेळेस आपण फेरनिविदा काढून नवीन सी. ए. ची नेमणूक करण्यासंदर्भात कार्यवाही केली. तोपर्यंत कायद्यात राहून निर्धारणा करण्याची वेळ निघून गेली होती. तरी सुद्धा आपण निविदा प्रक्रिया राबविली व स्थायी समितीसमोर दर मंजुरीसाठी प्रस्ताव ( विषय) सादर केला.
स्थायी समितीमध्ये दोन वेळा विषय तहकूब करण्यात आला. तरीसुद्धा आपण स्थायी समितीला पत्र देऊन याबाबत विचारणा करण्याची तसदी घेतली नाही. याचा अर्थ स्पष्ट होतो की आपण व्यापाऱ्यांची आर्थिक लूट करण्याच्या हेतूने ही सर्व कार्यवाही केलेली आहे. लवकरात लवकर यावर निर्णय घेऊन निर्धारणा नोटीसीवर निर्णय घ्यावा व व्यापाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी केली आहे.
