महिला रुते कुणाला ?

भारतीय समाज व्यवस्था ही फार गुंतागुंतीची आहे. इथे वेद-पुराण, धार्मिक ग्रंथामध्ये महिलांना देवीचा दर्जा दिलेला पहावयास मिळतो. मात्र प्रत्यक्षात महिला या पुरुषांपेक्षा कायम दुय्यमच आहेत. याची त्यांना वेळोवेळी जाणीव करुन दिली जाते. वास्तविक महिला या नेमक्या कुणाला रुततात हे माहित नाही. महिलांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीस विरोध करणारा, त्यासह महिलांचा सन्मान, समानता, संधी, अधिकार, निर्णयक्षमता यांची चर्चा करणारा हा लेख.*

भारतीय समाज व्यवस्था ही पुरुषप्रधान, पितृसत्ताक पध्दतीची आहे. कुटूंबात प्रमुख म्हणुन आजही पुरुषाचे नांव पुढे केले जाते. समाज व्यवस्थेत, कुटूंब व्यवस्थेत आजही महिलांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार नाही. काही कुटुंबात ते असेलही. मात्र एका मर्यादेपलीकडे नाही. हिच परिस्थिती राजकारणतही आहे. एका मर्यादेपर्यंतच महिलांना अधिकार, समान संधी देणास पुरुषप्रधान व्यवस्था अनुकूल दिसून येते. ही मर्यादा महिलेने ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्यास तिची कशी दुर्दशा केली जाते याचे उदाहरण आपणांस दिल्लीत पहावयास मिळते. त्यात प्रामुख्याने ताज्या दोन घटना दिसून येतील.

पहिले उदाहरण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे. दिल्लीत नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन झाले. नियमानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींनी ते उद्घाटन करावयाला हवे होते. तेथे राष्ट्रपतीला बोलावण्यात आले नाही. मात्र त्यांचे अभिनंदनपर भाषण नवीन संसदेत वाचुन दाखविण्यात आले. वास्तविक राष्ट्रपती निवास व नवीन संसद भवन यांचे अंतर फार नाही. राष्ट्रपती या महिला आहेत. त्यातही त्या आदिवासी आहेत. तिच्याशी आपलं काही देणंघेणं नसल्याचा एक सुप्त आनंद व अभिमान या व्यवस्थेत आहे. मुख्य म्हणजे या भावनेवर आधारलेली अखिल स्त्रीवर्गावर सत्ता गाजवण्याची वृत्ती आहे.

दुसरे उदाहरण महिला कुस्तीपटू यांचे. 2018 मध्ये एशियाई स्पर्धेत देशासाठी विनेश फोगट, साक्षी मलिक, संगीता, बजरंग पुनिया आणि इतर अनेक कुस्तीपटूंनी पदके मिळविली. आज त्या स्वत:वर अन्याय झाला म्हणुन न्याय मागत आहेत. त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न व्यवस्थेकडून होतांना दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या खेळाडूंनी दिल्लीत खुप तमाशे केलेत. ते आता त्यांनी बंद करावेत. असे दिल्ली पोलिसांच्या उपायुक्त सुमन नलवा यांनी म्हटले. त्यासाठी त्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण दिले. म्हणजे महिलेकडूनच महिलांचा कसा अपमान होईल. याकरीता ही व्यवस्था तत्पर असते. अर्थात साप भी मर जाये और…

या आंदोलनाची आणि पोलिसांच्या कारवाईची अनेक छायाचित्रे आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारीत झाले. योगायोग म्हणजे नवीन संसद भवन समोर पहिलेच आंदोलन कोणते झाले तर महिलांचेच. एकीकडे लोकशाहीचा जयजयकार चालू असताना दुसरीकडे त्याच लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना पायदळी तुडवत असल्याचे दृश्य, संपूर्ण देशाने पाहिले. मग देशाची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने चालू आहे हा यक्षप्रश्न उभा राहत आहे.

इतिहासात डोकावुन पाहिल्यास राजमाता जीजाबाई मोगलमर्दिनी महाराणी ताराबाई, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले यासारख्या असंख्य महिला आहेत. ज्यांनी स्वकर्तृत्व गाजवले. पुरुषप्रधान व्यवस्थेला आव्हाने दिलीत. स्वत: निर्णय घेऊन हादरे दिलेत. महिलांसाठी एक नवा आदर्श देखील घालुन दिला. महिला या कोणत्याही बाबतीत पुरुषांपेक्षा कमी नाही. निसर्गाने जिला सृजन करण्याचे सामर्थ्य दिले आहे ती दुय्यम कशी होऊ शकते ? यावर विचार व्हावा.

भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून ते आजपर्यंत देशात अनेक कर्तृत्ववान महिला झाल्या. मात्र भारतीय इतिहासावर जो प्रभाव माजी पंतप्रधान स्व.इंदिरा गांधी यांनी पाडला आहे. तो आजपर्यंत कोणत्याही महिलेला पाडता आलेला नाही हे खेदाने नमुद करावे लागेल. एक महिला उत्तमपणे देश चालवु शकते. याचा वस्तुपाठ स्व.इंदिरा गांधी यांनी घालुन दिला आहे. राजकारण, प्रशासन यात अनेक महिला उच्च पदावर कार्यरत आहेत. मात्र कोणत्याही महिलेला इंदिरा गांधी यांची बरोबरी करता आलेली नाही. असे असले तरी, महिला या स्वकर्तृत्वावर पुढे जाण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी तिला वाट करुन द्यायला हवी. तिला मदत करायला हवी. तिला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यायला हवे. विशेष म्हणजे तिने घेतलेल्या निर्णयाचा सन्मान करायला हवा. यासाठी तिला संधी हवी. महिलांना जर समाज व्यवस्थेमध्ये स्वत:चे अधिकार, सन्मान, समानता, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र, संधी हि नैतिक मुल्ये प्रत्यक्षात हवी असेल तर महिलांनी त्याची सुरुवात स्वत:च्या गर्भापासून करायला हवी. तिच्या उदरापासुन जन्म घेतलेल्या मुलांवर महिला सन्मानाचे संस्कार हे बालवयापासुनच करायला हवे. तेव्हाच ते अबोध, अज्ञान मुल मोठे झाल्यावर बलात्कारी नव्हे तर सदाचारी बनेल. तेथुनच पुरुषप्रधान समाज व्यवस्था बदलण्यास प्रारंभ होईल, आणि महिला या कुणाला रुतणार नाही.

Women’s safety and st bus सन्मानासह सुरक्षाही हवी!