Chatrapati Shahu Maharaj महिला धोरणाचे खरे पुरस्कर्ते राजर्षी शाहू महाराज

भारतीय संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क आणि अधिकार हा स्त्रीयांचा विकासाचा पाया आहे. स्वातंत्र्यपुर्व काळात ज्यावेळी संविधान नव्हते, “चुल आणि मुल” या मर्यादेतच स्त्री बंदिस्त होती, त्यावेळी कोल्हापुर संस्थानात 1917 साली “मुलींसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा” पारित करुन त्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणारे महिला धोरणाचे खरे पुरस्कर्ते होते, राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज. शाहु महाराजांच्या कार्यातुन प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रात 1994 साली पहिले महिला धोरण लागू झाले. त्यानंतर 2001 व 2014 साली त्यात व्यापक असे बदल करुन महिला सबलीकरणाच्या कक्षा रुंदावण्यात आल्या. तिच्या पंखांना बळ देण्यात आले.

‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले’ या संत तुकाराम महाराजांच्या ओळी शाहू महाराजांना तंतोतंत लागू पडतात. शाहू महाराजांनी सर्व स्तरातील जनतेच्या उद्धारासाठी कार्य केले. महाराज फक्त बोलत नव्हते, तर ते कृतीशील समाज सुधारक होते. महात्मा जोतिबा फुले यांनी सुरू केलेल्या सत्यशोधक समाजाचे कार्य पुढे घेउन जाण्याचे काम शाहू महाराजांनी केले. शंभर वर्षांपूर्वी शैक्षणिक क्षेत्रात महाराजांनी केलेले हे कार्य म्हणजे खरोखरच एक क्रांती होती.

मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण त्या काळात अत्यल्प होते. तरीही, महाराज स्त्रियांच्या शिक्षणासाठीही आग्रही होते. पुढे 1917 साली महाराजांनी सर्वांनाच शिक्षण मोफत परंतु, सक्तीचे करण्याचा कायदा केला. हा कायदा म्हणजे तत्कालीन काळाची गरज होती. या कायद्याने शिक्षण क्षेत्रात फार मोठी क्रांती झाली. शाहू महाराजांनी हा धोरणात्मक निर्णय घेतला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खेडोपाडी शाळा सुरू केल्या.

संस्थानात शाळेसाठी एकाचवेळी इतक्या इमारती उभारणे शक्य नसल्याने गावातील मंदिरात, चावडीच्या इमारतीत शाळेची सोय करण्यात आली. शाळेत मुलांना न पाठवणाऱ्या पालकांना दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली. बहुतांश पालक हा शेतकरी वर्गातील होता. त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करवून घेतला. तत्कालीन ब्रिटिश इलाख्यात कोणत्याही राज्यकर्त्याने केले नसेल इतके बजेट म्हणजे सुमारे 1 लाख रुपये शिक्षण खात्यासाठी महाराजांनी स्वतंत्र राखून ठेवले. या बजेटमधील रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती इतरत्र खर्च न करता फक्त शैक्षणिक बाबींसाठीच खर्च करावी, असा महाराजांचा स्पष्ट आदेश होता.

महाराजांनी महिलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत दुरदृष्टी ठेवुन, मुलींकडून कोणत्याही प्रकारची फी घेऊ नये. ज्या मुलींना शाळेची फी भरणे अशक्य असेल त्या मुलीकडून कोणतीही फी घेऊ नये. शाळेकडील पंच कमेटीपैकी एका व्यक्तींने त्या मुलीच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीची चौकशी करून खात्री करून घ्यावी. नादार म्हणून विद्यार्थी घेताना शेतकरी, मजूर लोक यांची प्रथम घ्यावीत, व्यापार करणाऱ्या पुढारलेल्या जातीची नंतर घ्यावीत; मागास जातीच्या मुलांकडून कोणत्याही प्रकारची फी घेऊ अशी नियमावली, शाळा, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यासाठी खासकरून महाराजांनी करुन घेतली. सर्व नियम या ठिकाणी देता येणार नाहीत. पण, या नियमांचे अवलोकन केले असता, प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टींचाही महाराज किती सूक्ष्म विचार करत, हे आपल्याला दिसून येईल.

मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी “राजकन्या आक्कासाहेब महाराज व भावनगरच्या महाराणी नंदकुंवर” यांच्या नावाने विशेष शिष्यवृत्ती जाहीर केल्या. त्याचप्रमाणे त्यांनी संस्थानात खास मुलींच्या स्वतंत्र शाळा स्थापन केल्या. राजाराम कॉलेजातील सर्व मुलींना शिक्षण मोफत केले होते. मुलींच्या स्वतंत्र शाळा नसलेल्या ठिकाणी मुलांच्या शाळेत मुली पास झाल्यानंतर त्या शाळेतील शिक्षकांना बक्षिसे जाहीर करणारा हा एकमेव द्रष्टा राजा. जुने अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल (सध्याचे सीपीआर) या हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंग अभ्यासक्रमाची सुरुवात करून तो पूर्ण करणाऱ्यांना संस्थानात नोकऱ्या दिल्या.

धर्माच्या नावाखाली देवांना मुले-मुली वाहण्याची विचित्र पद्धत भारतात चालू होती. परंतु राजांनी आपल्या संस्थानात जोगत्या-मुरळी प्रतिबंधक कायदा करून ही पद्धत बंद पाडली. जातिभेदाचे प्रस्थ नष्ट व्हावे म्हणून आपल्या संस्थानात आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास कायदेशर मान्यता दिली. तसा कायदा पारित केला आणि याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना आपल्या चूलत बहीणीचे लग्न धनगर समाजातील यशवंतराव होळकर यांच्याशी लावून दिले. एवढेच नव्हे तर संस्थानात जवळजवळ 100 मराठा-धनगर विवाह घडवून आणले. अशा अनेक कार्याच्या माध्यमातून महाराजांनी स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक व दर्जा मिळवून दिला. अशा या राजांमध्ये ऋषीतुल्य असणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहु महाराजांना 26 जुन जयंती दिनी त्रिवार मानाचा मुजरा.