सार्वत्रिक खाजगीकरण देशाला मारक, प्रा. चंद्रकांत अकोलकर यांचा विशेष लेख
आजमितीस देशात सर्वत्र खाजगीकरणाचे वारे वेगाने वाहत आहे.देशातील सरकारने महाराष्ट्रासारख्या प्रगल्भ राज्यात विरोधी पक्षच ठेवला नाही. सर्व मोडतोड करून विरोधकांची फळीच मोडून टाकली. कुणीही आवाजच उठवु शकणार नाही याची रीतसर व्यवस्था केली आहे.
सर्वत्र आरक्षणाची बोंब चालू असताना, सर्वसामान्य लोकांना तोंडात बोट घालण्याची वेळ शासन आणू पहात आहे . तुम्ही आरक्षण मागणार आणि सरकारला कोंडीत पकडणार, याची खबरबात शासनाला यापूर्वीच होती. यावर नामी उपाययोजना केव्हाच आखली गेली. या समस्या उद्भवण्यापूर्वीच विविध क्षेत्रातील नोकऱ्यांचं खाजगीकरण सरकारने झपाट्याने चालू केलेले आहे. थोड्याच काळात सरकारी नोकऱ्या नामशेष होतील. म्हणजे एकूणच आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. सर्व क्षेत्रांचे खाजगीकरण म्हणजे आरक्षण आपोआपच संपुष्टात येईल. आणि मग कोणताच समाज आरक्षणासाठी उपोषण करण्याचा मूर्खपणा करणार नाही. ‘काट्याने काटा काढण्याची ‘ नामी युक्ती शासनाने प्रत्येक क्षेत्रात शोधलेली आहे.
ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक हे सेवा करण्यापुरते पदनाम पुरेशे होते. याचाच आधार घेत, कृषी सेवक, शिक्षण सेवक,आरोग्य सेवक अशी बिरूदे लावून तुटपुंज्या पगारावर नोकऱ्यांची भरती सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात हे कुणालाच कळलं नाही. आज मात्र याचे निर्माण झालेले धोके डोकं वर काढतायत.
आज सर्वच क्षेत्रात खाजगी तत्त्वावर नोकर भरती आणि तीही त्यांनीच नेमून दिलेल्या कंपन्यांनी करण्याचा घाट देशातील सरकारने घातला आहे. अशी अल्प पगारावर तसेच अशाश्वत नोकर भरती इतकी भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण करेल की सर्वसामान्य माणसांचं जीवन जगणं मुश्किल होईल. शासनाने नुकताच सरकारी किंवा अनुदानित शाळांचा खाजगीकरणाचा डाव मांडलाय. खाजगी कंपनीद्वारे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया आता सुरू होईल आणि घटनेने सर्वसामान्यासाठी उभारलेली शिक्षण व्यवस्था बरबटून जाईल.’ ज्याच्याकडे पैसा त्याचच शिक्षण ‘ ही खाजगी शाळांची नीती चव्हाट्यावर येईल. गोर गरिबांची मुलं तर शिक्षण व्यवस्थेपासून अनेक कोस लांब जातील.
या देशात बेरोजगारीचे वारे तर केव्हाच वाहू लागले आहे. अनुदानित शाळा व महाविद्यालये ओस पडू लागली आहेत. कला,वाणिज्य शाखा कडे विद्यार्थ्यांचा तुटवडा भासू लागलाय. कारण बीए, बीकॉम करून नोकरी मिळते हे जणू स्वप्नवत वाटू लागल्याने विद्यार्थ्यांनी केव्हाच महाविद्यालयाकडे पाठ फिरवली आहे. याकडे नजर ठेवून असलेले शासन पुढे सरसावतंय, विद्यार्थीच नाहीत म्हणून अनुदानित शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया केव्हाच सुरू झाली आहे. समूह शाळा ही एक त्याचीच नांदी आहे. नजीकच्या वाड्यावसत्या वरील चार ते पाच शाळा बंद करून एकाच मध्यवर्ती ठिकाणी त्या वर्ग करण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. आपोआपच हजारो शिक्षकाची पद भरण्याची तसदी शासनाला घ्यावी लागणार नाही. पुणे जिल्ह्यातील पानशेत समूह शाळा पॅटर्न हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. हाच पॅटर्न सर्व महाराष्ट्रभर लागू करण्याची मंजुरी सरकारने सर्वानुमते दिलेली आहे.
एकूणच खाजगीकरणाने कंबरडे मोडून आपली तुंबडी भरण्याचा कार्यक्रम शिस्तबद्धपणे चालू झालेला आहे. याचे दूरगामी परिणाम कुणीही सहन करू शकणार नाही हे नक्की. भविष्यात यावर उपाय शोधणे अवघड तर होईलच,मात्र येणाऱ्या पुढील पिढीला याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल यात तीळ मात्र शंका नाही…
– प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
