खुल्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ शेतकऱ्यानां कधी? : प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
बदललेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत खुल्या व्यापार नीतीमुळे सर्व उत्पादनांना हमीभाव दिलेला आहे., शेतीमालाचा मात्र यास अपवाद आहे. आजही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून मनमानी पद्धतीने शेतीमालाचा लिलाव होतो. स्वतःची होणारी लूट शेतकरी खुलेआम पहात बसतो.
आजमीतीस सर्व स्तरातील व्यापारी, कामगार, उद्योजक हे संपाचे हत्यार उपसून संघटनेच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांना वेठीस धरतात, आणि एकजूट दाखवून भरीव आर्थिक वाढीच्या अवाजवी मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडतात. मग सर्वांचा पोशिंदा ‘शेतकरी’ हा घटक त्यापासून वंचित का? कारण सर्वाधिक असंघटित, असहाय व दुर्लक्षित घटक समाजात उरला आहे तर तो फक्त शेतकरी…
शेतकऱ्याने शेतीमाल बाजारात आणला रे आणला, तोच व्यापारी वर्ग व आडते एका दिवसात नव्हे, तर पाचच मिनिटात मालाचा लिलाव करून शेतकऱ्याच्या डोळ्यादेखत मालामाल होतात. मनमानी पद्धतीने बाजार समित्या बंद ठेवून शेतकऱ्याचा माल घरीच सडवण्यास भाग पाडतात. ही खरी शेतमाल व्यापार व्यवस्थेतील शोकांतिका आहे. आज शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांच्या खर्चात भरीव वाढ झाली आहे बियाणे,औषधे फवारणी, मशागत, मजूर,बारदान, पीक काढणी व वाहतूक आदींचा खर्चही भरमसाठ वाढला आहे. याची कुठलीही दखल घेतली जात नाही. खते, बियाणे, कीटकनाशके यात शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. पिक विमा कंपन्या अनेक पळवाटा काढून शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाणी पुसतात. शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेतील त्रुटी सुधारणे आज गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत देशात इतकी केविलवाणी विक्री व्यवस्था दुसऱ्या कोणत्याही मालाची नाही…
‘गुलामाला गुलामगिरीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो संघर्ष करीत पेटून उठेल, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिकवण शेतकऱ्यांनी आज विचारत घेणे गरजेचे आहे. शिस्तबद्धपणे चुकीच्या पद्धतीची, शेतीमालाची विक्री व्यवस्था बनवल्याने उत्पादक शेतकरी लयाला गेला आहे. सर्व औद्योगिक मालाची विक्री विशिष्ट दराने केली जाते, मात्र शेतमालाचा भाव लिलाव पद्धतीने दलाल व व्यापारी ठरवतात. शेतकऱ्याला फाटक्या कपड्यावर आणण्याचा हा प्रकार पिढ्यानपिढ्या चालत आला आहे.
एकाचवेळी शेतमाल बाजारात विक्रीस आला की व्यापारी स्थानिक पातळीवर या मालाची खरेदी करतात.80 रुपये दराने तूर बिया खरेदी करून पक्क्या डाळीत रूपांतरित केल्याबरोबर 160 रुपये किलोने विकल्या जातात,याचा अभ्यास संशोधक आणि शेतकरी करायला तयार नाही. शेतमाल प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च किती गृहीत धरावा यावर कुठलाही निर्बंध नाही. ही भरमसाठ तफावत विचार करण्यासारखी आहे. डाळ उत्पादक आपल्या मालाचा दर संघटित होऊन ठरू शकतात मग शेतकरी आपल्या तुरीचा भाव का ठरू शकत नाही. सहकारी तत्त्वावर गावातच डाळ मिल शेतकऱ्यांनी टाकून डाळ बनवून बाजारात आणल्यास सर्व फायदा शेतकरी व शेती समूहास झाल्याशिवाय राहणार नाही. शेतमाल उत्पादन व प्रक्रिया उद्योग या दोन्ही बाबी स्वतःकडे घेऊन शेतीकडे, “एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ” म्हणून शेतकरी पाहू लागला तर व्यापाऱ्यांची फळी सहजतेने मोडून काढता येईल.
सद्यस्थितीत शेती क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा आणि सर्व सोई सुविधा दिल्या पाहिजेत. अपुरा वीजपुरवठा, हमीभावाचा अभाव अनुदान देण्यातील निष्काळजीपणा शेती क्षेत्राला मारक ठरत आहे. शासनकर्त्यांना ही गोष्ट माहीत नाही, असे नाही ‘ पण शेतकऱ्यांच्या असंघटित पणाचा फायदा ते उठवीत आहेत. शेतकऱ्यांनी या विरोधात संघटित झालं पाहिजे…
– प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
