राज्य उत्पादन शुल्क धुळे कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी 8 कोटी 89 लाखांचा निधी,
आमदार कुणाल पाटील यांचा पाठपुरावा
#Dhule धुळेः ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील (mla kunal patil) यांच्या विशेष प्रयत्नातून राज्य उत्पादन शुल्क (State Excise) धुळे कार्यालयाच्या इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या इमारतीसाठी एकूण 8 कोटी 89 लक्ष रुपयाची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आमदार कुणाल पाटील यांनी दिली.
आमदार कुणाल पाटील यांनी राज्य उत्पादन शुल्क धुळे कार्यालयाची इमारत व्हावी म्हणून राज्य शासनाकडे गेल्या दोन वर्षापासून वारंवार पाठपुरावा आणि पत्रव्यवहार केला होता. त्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अंदाजपत्रक तयार करून शासनाला पाठवण्याच्याही सूचना केल्या होत्या.दरम्यान आमदार कुणाल पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnvis) यांची भेट घेऊन सदर इमारतीच्या बांधकामासाठी मान्यता देऊन निधीची तरतूद करावी अशीही मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात आमदार कुणाल पाटील यांनी असे नमूद केले होते की,
जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, धुळे या कार्यालयाला धुळे शहरात स्वतःची इमारत नसल्याने भाड्याच्या इमारतीत जिल्ह्याचे कार्यालय सुरु आहे.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुका मध्यप्रदेशाच्या सीमेवर असल्याने उत्पादन शुल्क विभागाला कायम दक्ष राहावे लागते. या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित व्यावसायिक यांच्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून धुळे शहरात जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग,धुळे या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सुसज्ज इमारत बांधकाम होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
त्यासाठी जिल्हाधिकारी धुळे यांनी मोहाडी उपनगरात गट न. १४७/१ येथे ८० आर. जमीन उपलब्ध करून दिली असून सदर जमीन उत्पादन शुल्क विभागाच्या नावे झालेली आहे. सदर जमीनच्या आजूबाजूला झोपडपट्टी असल्याने तेथे भविष्यात अतिक्रमण होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून सदर जमिनीवर संरक्षण भिंत बांधकाम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरी सदर इमारत व संरक्षण भिंत बांधकाम करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात यावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली होती. आमदार कुणाल पाटील यांनी वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्यावतीने राज्य उत्पादन शुल्क धुळे कार्यालयाच्या इमारतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी एकूण 8 कोटी 89 लक्ष 89 हजार रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.
