रेशन दुकानदारांचा बेमुदत संप, पुरवठा यंत्रणा विस्कळीत
धुळे : कमिशन वाढवा, तांत्रिक अडचणी दूर करा यासह विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी देशभरातील रेशन दुकानदारांनी सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. धुळे जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारदेखील सहभागी झाले आहेत. रेशन दुकानदारांनी सोमवारी धुळे तहसील कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून तहसीलदारांना निवेदन दिले. या संपामुळे पुरवठा यंत्रणा विस्कळीत झाली असून, नियमित तसेच मोफत धान्य वाटपावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार आणि केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली हा संप सुरू आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर पाटील, उपाध्यक्ष भाईदास पाटील, तालुकाध्यक्ष विलास चौधरी, आर. आर. पाटील, राजु टेलर, प्रविण खैरनार आदींसह रेशन दुकानदार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. रेशन दुकानदारांना तुटपुंजे कमिशन दिले जाते. त्यावर कुटुंबाची गुजरान करताना रेशन दुकानदार मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे श्वाश्वत उत्पन्नाच्या हमी शिवाय पर्याय नाही. तसेच पॉस मशीवर सर्व्हर तांत्रिक अडचणींमुळे दुकानदाराला जगणे मुश्कील झाले आहे. यासर्व बाबींविरूध्दचा लढा हा आंदोलनाने सुरू झाला.
यापुर्वी केरोसीन व्यवसाय संपुष्टात आणून 55 हजार कुटुंब रस्त्यावर आली. त्याची कुठलीही दखल शासनाने घेतली नाही. आपण एकत्र नसल्यामुळे काहीही करू शकलो नाही. मात्र ती वेळ पुन्हा येवू नये, यासाठी सर्व रेशन दुकानदारांनी संघटीत व्हावे, असे आवाहनही यावेळी संघटनेच्या पदाधिर्यांनी केले.
या आहेत प्रमुख मागण्या : राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या जबाबदारीनुसार फेब्रुवारी 2020 मध्ये लागु असलेला विश्व खाद्य कार्यक्रम रिपोर्टनुसार लागु करण्यात यावा. नेटवर्क सर्वर डाऊन असणे बोटांची जुळवणी किंवा ठसे मशीनवर न जुळणे त्यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठा गैरसमज होतो. म्हणून केंद्र आणि राज्य शासन यांनी 16 डिसेंबर 2020 च्या राज्यसभेत चर्चा अंती विषयान्वये पर्यायी व्यवस्था निश्चित करण्यात यावी. धान्य वाटपाचे कमिशन तुटपुंजे असल्याने तेही वेळेवर मिळत नसल्याने इतर राज्यात (उदा. गुजरात, छत्तीसगड यासह अन्य राज्यातील) ज्या दुकानदारांना मिळते त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात व धुळे जिल्ह्यात मानधन तत्वावर सुरु करण्यात यावे, धान्य वाहतुक वेळी उचल ठेव करतांना धान्याची नासाडी होते. त्यानुसार दुकानावर धान्य पुरेपूर येणे गरजेचे आहे व तेही दुकानदारांना द्वारपोच मोजुन मिळावे. राज्य शासनाने वधवा कमिटी/वधवा आयोगनुसार दुकानदारांना शहरी भागात 50 हजार व ग्रामीण भागात 30 हजार मासिक तत्वावर मानधन करण्यात यावे. कोरोना काळात मयत झालेले परवानाधारकांच्या वारसांना राज्य शासनाने सुनिश्चित केलेली आर्थिक मदत मिळावी, अशा मागण्या निवेदनाव्दारे करण्यात आल्या आहेत.
