कंत्राटी नोकर भरतीच्या निर्णयाला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध
धुळे : कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. तसेच सरकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना चालवायला देण्याचा विचार प्रस्तावित आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण करणाऱ्या शासनाच्या धोरणाला तीव्र विरोध करीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी भोजनकाळात राज्यभर निदर्शने केली. पीएफआरडीए कायदा रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
शासकीय कर्तव्य-जबाबदाऱ्या पार पाडताना अडथळा आणणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या समाजकंटकांना कडक शिक्षेची व कारवाईची तरतूद असलेल्या कायद्यात शासनाने घिसडघाईने बदल करून शिक्षेची तरतूद काढून घेतली आहे. सरकारी कामात अडथळा व दबाव निर्माण करून गुंड प्रवृत्तीच्या समाजकंटकांना, कार्यकर्त्यांना मोकळीक करून दिली आहे. ही बाब निषेधार्थ आहे. त्यामुळे या विरोधात धुळे शहरात क्यूमाईन क्लबसमोर सोमवारी दुपारी १ वाजता भोजन काल निदर्शने करण्यात आली. सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी वर्ग ड कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन, माध्यमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, प्राथमिक शिक्षक समिती, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना, एनपीएस व कंत्राटी कर्मचारी संयुक्त समिती, बेरोजगार युवक विद्यार्थी संघटना यांनी मोठ्या संख्येने निदर्शनास उपस्थित राहण्याचे आव्हान करण्यात आले.
तसेच जिल्ह्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात व सर्व शाळा, महाविद्यालयासमोर भोजन काल निदर्शने शासनाविरोधात निदर्शने करून निषेध करावा, असे आवाहन सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीतर्फे डॉ. संजय पाटील यांनी केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आंदोलन
कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी व कर्मचारी भरतीच्या आदेशाविरोधात सोमवारी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाने रणजीत भोसले यांच्या नेतृत्वामध्ये आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची होळी करण्यात आली.
राज्य सरकारने सहा सप्टेंबर रोजी काढलेल्या निर्णयात बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी, कर्मचारी घेण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक विभागामध्ये रिक्त असलेली पदे कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेमार्फत नियुक्ती केली जातील. शिक्षक, इंजिनियर, ग्रामसेवक, लिपिक, वरिष्ठ सहाय्यक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक अधिकारी, शिपाई, ड्रायव्हर आदी पदे ही कंत्राटी पद्धतीने एजन्सी मार्फत भरली जातील. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नऊ एजन्सीचे पॅनल बनवलेले आहे. त्या पॅनलमधील एका एजन्सीची निवड करून त्याद्वारे भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील युवकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडणार आहे. या निर्णयामुळे सर्वत्र नाराजी असून फक्त ठराविक एजन्सीचा फायदा करण्यासाठी तसेच काही उद्योजकांचा फायदा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप होऊन त्यामध्ये पारदर्शकता राहणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा व मागे घ्यावा अशी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे.
तसेच सध्या जिल्ह्यामध्ये विविध कार्यालयांमध्ये काही वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे. जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेतील कर्मचारी, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता, कृषी विभाग, जिल्हा नियोजन, सेतू, वन विभाग, महसूल विभाग, भूसंपादन, महिला बालकल्याण, समाजकल्याण, जल जीवन मिशन, भारत स्वच्छता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आदी योजनेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात यावे. त्यांना वयाच्या 58 वर्षापर्यंत नोकरीची हमी द्यावी, अशी मागणी धुळे जिल्हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षामार्फत करण्यात आली आहे.
यावेळी रणजीत भोसले, वाल्मिक मराठे, निखिल मोमया, जगन ताकटे, डी. टी. पाटील, रईस काझी, समद शेख, निखिल वाघ, मयूर शिंदे, विशाल पाटील, आकाश बैसाणे, भटू पाटील, राजू डोमाडे, अशोक धुळकर, संजय नेतकर, जितू पाटील, गोरख शर्मा, कल्पेश मगर, संदीप पाटील, मसूद अन्सारी, चेतन पाटील, प्रशांत बोरसे, वैभव पाटील, असलम खाटीक, हाशिम कुरेशी, अब्दुल कादिर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा
