Women’s safety and st bus सन्मानासह सुरक्षाही हवी!

राज्य परिवहन महामंडळाची लालपरी (एसटी) ही ग्रामीण भागाची लाईफ लाईन म्हणून ओळखली जाते. शाळेतील विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठापर्यंत लालपरी सर्वांना आपल्या ठिकाणापर्यंत पोहचवते. एसटी प्रवास सुरक्षित असतो. यामुळेच अनेक महिला देखील एसटीतून प्रवासाला प्राधान्य देतात. एसटीतर्फे 65 वर्ष पूर्ण झालेल्यांना अर्धा तिकिटाच्या रकमेत प्रवास होता. त्यानंतर अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत 75 वर्षीय ज्येष्ठांना सर्व प्रकारच्या बसमध्ये मोफत प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता महिलांना तिकीटात 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे महिला वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत झाले.

2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील 5 कोटी 41 लाख 19 हजार 106 महिलांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. मात्र, आता या संख्येत मागील दहा वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. ज्या महिला कामानिमित्त नेहमीच लांब पल्ल्याचा प्रवास करतात, त्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. राज्य सरकार सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबविणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील विविध पर्यटन, धार्मिक स्थळे, निसर्गरम्य ठिकाणी फिरण्यासाठी महिलांना जाता येणार आहे. महामंडळाने महिलांना धार्मिक स्थळांची दर्शनयात्रा व्हावी यासाठी स्पेशल बस उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. परंतु प्रवास करतांना मौल्यवान वस्तू, सामानाची चोरी, महिलांची छेड काढणे, महिलांचे अपहरण असे प्रकार देखील घडत असतात. यामुळे महिला वर्गात भितीचे वातावरण निर्माण होत आहे. राज्य शासनाने महिलांना सन्मानासह सुरक्षाही द्यायला हवी. त्यासह महिलांनी स्वत:ची सुरक्षा स्वत: करण्यासाठी काही बाबींचे पथ्य पाळले पाहिजे.

शासनाने महिलांना सन्मान दिला. त्याप्रमाणे महिलांना बसमध्ये सुरक्षाही पुरविण्यात यायला हवी. लांब पल्ल्याच्या बसमध्ये एक महिला सुरक्षा रक्षकाची नेमणुक करावी. जेणेकरुन महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यास मदत होईल. बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकरची सुविधा बसवून बस कोठे उभी आहे, कोणत्या रस्त्याने जात आहे याचे थेट स्थळ माहिती (लाईव्ह लोकेशन) घ्यायला हवे. नादुरुस्त तसेच जुन्या बसेसद्वारे महिलांना लांबच्या प्रवासाला नेण्यात येऊ नये. यासाठी एसटी महामंडळाने नियोजन करायला हवे. महिलांसाठी एक हेल्पलाईन नंबरची व्यवस्था राज्य परिवहन महामंडळातर्फे करायला हवी. जेणेकरुन काही अडचण निर्माण झाल्यास महिलांना तात्काळ संपर्क साधता येऊ शकेल.

महिला ही आता ‘मिळुन साऱ्या जणी’ प्रवास करत आहेत. प्रवासाचा आनंद घेत आहे. स्वत:चे नातेवाईकांकडे जात आहे. माहेराला जाऊन कुटूंबातील आई-वडील-भाऊ, हॉस्टेलमधील मुलगा-मुलगी यांना भेटून येत आहे. मित्र-मैत्रिणी, आप्तेष्ट यांच्या लग्न समारंभात महिला मोठ्या संख्येने हजेरी लावत आहेत. असे असले तरी महिलांनी सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. महिलांनी एसटी मधून प्रवास करतांना नेहमी त्यांचे मौल्यवान दागिने, सोन्याच्या-चांदीच्या वस्तू, रोख रक्कम या बॅगमध्ये, पर्समध्ये सुरक्षित ठेवाव्यात. मौल्यवान दागदागिने घालून प्रवास करु नये. लांब पल्याचा प्रवास असल्यास मौल्यवान वस्तुची बॅग-पर्स स्वत:जवळ बाळगावी. बॅग-पर्स सीटवर ठेवून बसच्या बाहेर उतरु नये. अनोळखी व्यक्ती, परराज्यातील व्यक्ती यांच्याशी जास्त बोलू नये. कोणी दिलेले थंड पेय, पदार्थ खावू नये. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यॅुरोच्या आकडेवारीनुसार उत्तरप्रदेश त्या खालोखाल बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यात तेथील महिलांना थंड पदार्थाच्या माध्यमातून गुंगीकारक औषधे, द्रव्यपदार्थ देवुन अपहरण करण्याच्या घटनेमध्ये वाढ झालेली दिसुन येत आहे. याचे भान ठेवून महिलांनी स्वत:ची काळजी घ्यावी.

एसटी महामंडळाच्या बसमध्ये महिला प्रवाशांना 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घोषित केला आणि त्याच्या अंमलबजावणीला देखील सुरुवात झाली आहे. आता त्यापाठोपाठ चंद्रपूर-गडचिरोली ट्रॅव्हल्स असोसिएशनशी संलग्न असलेल्या खासगी ट्रॅव्हल्स मालकांनी देखील आपल्या बसमध्ये महिलांना 50 टक्के सूट देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र एवढ्यावर थांबता कामा नये. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील खाजगी वाहन मालकांनी, ट्रॅव्हल्स असोसिएशनने देखील महिलांना प्रवासात 50 टक्के सुट देण्याचा निर्णय विचार विनिमय करुन घ्यायला हवा. खाजगी वाहनांमध्येही महिलांना 50 टक्केची सुट देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. यामुळे खाजगी वाहनांचेही उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पुरोगामी राज्य म्हणुन महाराष्ट्राची देशात ख्याती आहे. महिला शिक्षणापासून सुरुवात होऊन ते विधवा पुर्नविवाह व त्याहीपुढे जाऊन सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानावर महिला विराजमान होत आहे. कोणत्याही राज्याची प्रगती, उत्कर्ष याचे मुल्यमापन तेथील महिलांना किती मोकळीक दिली जाते, किती सामाजिक स्वातंत्रता देण्यात येते, यावरुन केले जाते. दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार याप्रमाणे आता महाराष्ट्र सरकारने सुध्दा महिला उन्नतीसाठी पुढचे पाऊल म्हणून एसटी प्रवास मोफत करण्याकडे लक्ष केंद्रीत करायला हवा. सामान्य महिला केंद्रस्थानी ठेवून पुढील महिला धोरणाची आखणी करायला हवी.