Make the income limit for scholarship 8 lakhs
शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख करा!
Nandurbar News नंदुरबार : शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात आला पाहिजे म्हणून केंद्र सरकार व राज्य सरकार विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना राबविते. परंतू पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेमुळे बहुतांश विद्यार्थी शिष्यवृत्ती लाभांपासून वंचित राहतात. परिणामतः हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जातात. त्यामुळे शिष्यवृत्तीसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.
या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित व आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांना नुकतेच निवेदन पाठवले आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून शिष्यवृत्ती उत्पन्नांची मर्यादा तीच आहे. पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात आलेली नाही.
वह्या , रजिस्टर, स्टेशनरी साहित्य, पाठ्यपुस्तकांच्या किंमतीत वाढ झालेली आहे. पण महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्तीत व विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ झालेली नाही.
भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना सन २००४ पासून सुरु असून, ही योजना शालांत परिक्षोत्तर उच्च शिक्षण शिकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेच्या उत्पन्नाची मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये आहे.
परदेशात विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी शिकायला गेला पाहिजे म्हणून परदेश शिष्यवृत्ती योजना आहे. ही योजना २००५ पासून सुरु आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेच्या उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपये आहे.
शिक्षण शुल्क / परीक्षा शुल्क सन २०१२-१३ पासून आहे. या योजनेची उत्पन्न मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये आहे.
व्यावसायिक पाठ्यक्रमात शिकणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता २००४ पासून दिल्या जातो. या योजनेची उत्पन्न मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये आहे.
” सरासरी गेल्या १७ वर्षापासून शिष्यवृत्ती योजनांच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाहीत. मध्यमवर्गीय पालकांच्या पाल्यांना तर शिष्यवृत्तीचा लाभच मिळत नाही. महागाई वाढली परंतू शिष्यवृत्ती व पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा मात्र वाढली नाही. त्यामुळे मागणी करण्यात आली आहे. – नितीन तडवी, जिल्हाध्यक्ष ट्रायबल फोरम नंदुरबार
