गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण नियामानुकल करा : सत्यशोधक जन आंदोलनाची मागणी
Dhule News धुळे : गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण नियामानुकल करावे, अशी मागणी शिरपूर तालुक्यातील नागरिकांनी केली आहे. या मागणीसाठी सत्यशोधक जन आंदोलनाच्या नेतृत्वाखाली शिरपूरला मोर्चा काढून प्रांताधिकारी सत्यम गांधी यांना निवेदन देण्यात आले. शिरपूर तालुक्यातील सर्व गावातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करून अतिक्रमणधारकांना हक्काचे मालमत्ता उतारे देण्याची मागणी करण्यात आली.
गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी शिरपूर सत्यशोधक जन आंदोलनाच्या वतीने आवाज उठविला आहे. यावेळी कॉ. सिद्धार्थ जगदेव, कॉ. दत्ता थोरात, गौतम थोरात, प्रवीण पानपाटील, गोविंदा थोरात, श्याम भील, राकेश थोरात, प्रेमराज निकुंभ, गौतम अहिरे, विनोद आगळे, अनिल खैरनार, आनंद निकम, सुनील थोरात, बापू सोनवणे, किरण ठाकरे, रंजनाबाई गवळे, मायाबाई पाटोळे, अलकाबाई शिरसाट, कुशीबाई पावरा, भुरीबाई पावरा, शिवलाल पावरा आदी उपस्थित होते.
कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे गावातील निवासी अतिक्रमणधारकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्हाला अतिक्रमण निष्कासीत करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली असून, अतिक्रमण क्षेत्र संरक्षित होत असल्याबाबतची कागदपत्रे व म्हणणे मांडण्याबाबत ३० दिवसात खुलासा करण्याचे कळविण्यात आलेले आहे.
सद्यस्थितीत पावसाळा असल्याने इतक्या तातडीने उत्तर देणे शेतकरी व शेतमजूर म्हणून आम्हाला शक्य नव्हते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पावसाळ्यात अतिक्रमण निष्कासीत करणे बेकायदेशीर आणि मानवीमुल्य पायदळी तुडविणारे आहे. त्यामुळे या काळात अशा प्रकारे अतिक्रमण निष्कासीत करणे, नोटीस देणे अप्रस्तूत आहे.
तहसीलदार शिरपूर यांनी दिलेल्या नोटीसमध्ये शासननिर्णयानुसार अतिक्रमीत क्षेत्र संरक्षित आहे किंवा कसे या बाबतीत म्हणणे मांडण्याबाबत कळविले आहे. त्याबाबतीत आमचे म्हणणे खालीप्रमाणे :-
१) शासन निर्णयातील परीच्छेद क्र. ८ मध्ये नमूद आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन असे आदेश देते की, परीच्छेद ७.४ मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजना व्यतिरिक्त गायरान व घरकुल निवासी व गावच्या सार्वजनिक वापरातील जमिनीवरील अन्य प्रयोजनांसाठी झालेली अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात यावी. तसेच ७.४ मध्ये कुठ्यल्याप्रकारची अतिक्रमण वगळावीत यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार भूमीहीन /शेतमजूर, अनुसूचितजाती/जमातीतील व्यक्ती इत्यादींचे अतिक्रमण नियमानुकुल करण्या बाबत या पूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी अतिक्रमणे तसेच शाळा, दवाखाना किंवा इतर सार्वजनिक प्रयोजनाचे बांधकाम यांची आगोदरच असलेली अतिक्रमाणे वगळण्यात यावी असे स्पष्टपणे नमूद आहे. तसेच दि. २२ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयात मुद्दा क्र. ५ मध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी केलेले निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण केलेल्या गायरान जागा, प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुस्स्कृत आवास योजना या सार्वजनिक प्रयोजन असल्याने ग्रामपंचायत यांना वर्ग करणे व ग्रामपंचायतीने निवासी कारणासाठी सदर गायरान जागा अभिन्यास मंजूर करून घेवून त्याच लाभार्थ्यांना भाडेपट्याने देण्याची कार्यपद्धती ग्रामविकास विभागाने निश्चित केलेली आहे. शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद आहे की, केंद्र आणि राज्यशासन पूरस्कृत आवास योजना सार्वजनिक प्रयोजन (PUBLIC PURPOSE) या सदरात येतात. या शासननिर्णयानुसार शासनाने विषयांकित गावातील घरकुल बांधकामच्या निवासी अतिक्रमण करण्यात आलेले गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींना वर्ग करणे आणि ग्रामपंचायतीने सदर जागेवर अभिन्यास मंजूर करून अतिक्रम धारकांना भाडे पट्ट्याने देण्याची कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र शासन निर्णय नुसार कारवाई करण्या ऐवजी प्रशासन अतिक्रमण धारकांना हुसकावून लावत आहे.
२) सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केल्या या शासन निर्णययातील परीच्छेद दोनमध्ये गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण अनुकूल करण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत सुचित केले आहे ती खालील प्रमाणे:
अ) ग्रामापंचायती मार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत अशा प्रकल्पांना “ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प “ म्हणून घोषित करावे.
आ) अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमित जागेच्या दुप्पट जागा निवडण्यात यावी.
इ) ग्रामसभेने ठराव करून पर्यायी, नवीन जागेवर घोषित करणेसाठी व अतिक्रमित जागेवरील गायरान निष्कासित (denotyfy) करणेसाठी प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-याकडे सादर करावा. प्रस्तावाला रीतसर परवानगी मिळाल्यानंतर अतिक्रमण नियामानुकुल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे गावातील गायरान जमिनीवरील संपूर्ण अतिक्रमण हे निवासी स्वरूपाचे आहे. तसेच सदर अतिक्रमण हे केंद्र व राज्यशासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई घरकुल योजना अंर्गत शासनाच्यावतीने घरकुल बांधून करण्यात आलेले आहे. शासन निर्णयानुसार कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे ग्रामापंचायती मार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत अशा प्रकल्पांना “ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प “ म्हणून घोषित करणे क्रमप्राप्त होते आणि ग्रामसभेने ठराव करून पर्यायी, नवीन जागेवर गायरान घोषित करणेसाठी व अतिक्रमित जागेवरील गायरान निष्कासित (denotyfy) करणेसाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करून प्रस्तावाला रीतसर परवानगी घेवून पुढील प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. मात्र या चारही ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केलेली नाही. सबब त्याची शिक्षा नागरिकांना का ?
३) घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित केले गेले आहेत. शासननिर्णयातील परीच्छेद १५ मध्ये या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करत असताना महसूल विभागाच्या अत्यारीतील शासकीय जमिनीच्या विल्हेवाटी संदर्भात यापूर्वी शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या तरतुदी या शासन निर्णयातील तरतुदींशी विसंगत असल्यास त्या तरतुदी या योजनेच्या अंमलबजावणी पुरत्या निरस्त समजण्यात याव्यात, असे नमूद आहे. म्हणजे घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी अडचणीच्या ठरत असतील तर त्या निरस्त समजव्यात. कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे गावातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हे शासनाच्या घरकुल योजनेसाठी करण्यात आलेले आहे. शासन बेघर नागरिकांना स्वमालकीची घरे मिळावी म्हणून नवीन घरकुल योजनेसाठी पुर्वीच्या शासन निर्णयातील विसंगत तरतुदी निरस्त समजाव्यात असे निर्देशित करते मग यापूर्वी झालेल्या घरकुल योजनेच्या बाबतीत काय?
४) अतिक्रमण निष्कासन नोटीसमध्ये आपण प्रत गटविकास अधिकारी, शिरपूर यांना अग्रेशित केली असून विनंती केली आहे की, संदर्भाधीन शासननिर्णय आणि शासनाच्या इतर प्रचलित धोरणानुसार उक्त अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकुल करणे पात्र असल्यास त्याबाबत सविस्तर तपशीलासह सादर करावी. त्यानुसार गटविकास अधिकारी, शिरपूर यांनी माहिती सादर केली आहे किंवा कसे ?
खरे तर या चारही गावांच्या ग्रामसेवकांनी उशिरा का असेना गावातील घरकुल अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकुल करणे पात्र असल्याबाबत माहिती सादर करणे अपेक्षित होते.
शासननिर्णयातील बाबींना विचारात घेवून कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे गावातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
