आता निजामच ठरवणार, तुम्ही मराठा की कुणबी! : प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
‘मराठा’ समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मनोज जरांगे यांचं उपोषण चालू आहे. राज्य सरकार मात्र कुणबी पुरावे असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुढे सरसावतय. मराठा समाजाची खरी फरपट तर आत्ता या शासनाने चालू केली आहे, ती निजाम काळात घेऊन जाण्याची. मराठा हा शेतकरी होता. म्हणजेच कुणबी होता, हे शोधण्याची मराठा समाजाला कसरत करावयाची आहे. काय गंमत आहे बघा ! मी शेती करणारा आहे का नाही, हे आता निजाम सांगणार!
नुकत्याच नेमलेल्या शासनाच्या समितीने पावणे दोन कोटी नोंदी तपासल्या. त्यात त्यांना फक्त 13498 नोंदी कुणबीच्या आढळणे म्हणजे हे डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे झाले आहे. निजामांनी कोण शेती करत होता की नाही याची नोंद ठेवलीच नसेल तर तो कुणबी नाही, हे म्हणणे आजच्या स्थितीला संयुक्तिक ठरणार नाही.
नुकताच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना 1967 पूर्वीचे निजामकालीन कुणबी असल्याचे पुरावे सादर केल्यास, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. साधी गोष्ट ही आहे की, ज्या लाभार्थ्याची 1967 पूर्वीची आपल्या आजोबाच्या नावे जमीन किंवा तत्कालीन सातबारा उतारा आहे तो कुणबी कसा होत नाही हे विशेष आहे. सद्य-परिस्थितीत निजाम काळात सर्व शेती करणाऱ्यांच्या नोंदी गाव निहाय झालेल्या नसल्याने कुणबी हा शब्द सापडत नाही. म्हणून सध्या शेती करणाऱ्या मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता आहे.
मुळात मी कुणबी आहे आणि मला ओबीसी सवलत द्या अशी वेळ शेतकरी राजावर कुणी आणली, हे महत्त्वाचे आहे. ज्यांनी आणली तेच निजाम काळात शेती करत होता की नाही याचा शोध घेत आहेत. या संदर्भात एका मराठा शेतकऱ्याची बोलकी प्रतिक्रिया सुन्न करणारी आहे.
आमच्या गावचे जुने दप्तर जळून गेलेले आहे. तालुक्यालाही रेकॉर्ड सापडत नाही, जिल्ह्याच्या ठिकाणी चौकशी केली असता तेथे काही निजामकालीन कागदपत्रे आहेत, मात्र तेही मोडी लिपीत. त्याचे भाषांतर करणाराअवाढव्य पैसे मागतोय. त्यानंतर जात पडताळणीतही भ्रष्टाचार. म्हणजे शेतकऱ्याला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात किती लोटणार हे उमगत नाही. मागास असल्याचे शोधण्यासाठी भ्रष्टाचाराद्वारे आणखी मागास होण्याची अवस्था मराठ्यांवर आली आहे.
मराठा हा कुणबी आहे किंवा नाही हे निजामांना कळलं, परंतु आजच्या राज्यकर्त्यांना कळत नाही हीच खरी मराठा आरक्षणाबाबतची शोकांतिका आहे. व्यवसायावर आधारित ‘शेती करणारा’ तो कुणबी. असे वर्गीकृत केलेले असतानाही आणि स्पष्ट उल्लेख आढळत असतानाही फक्त निजामकालीन नोंद असणाऱ्या मराठ्यांनाच कुणबी वर्गीकृत करणे हे मराठा समाजात दुफळी माजवण्याचे कारस्थान ठरेल.
1953 पासून 1960 पर्यंत मराठवाडा आंध्र प्रदेशात निजाम साम्राज्यात होता. त्यावेळी मराठा समाज हा ओबीसी प्रवर्गात होता. 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मराठ्यांचा समावेश महाराष्ट्रात झाला आणि मराठा समाजाची नोंद खुल्या वर्गात झाली. पुढे 1960 च्या दशकात पंजाबराव देशमुख यांनी मराठा शेतकरी हा मराठा नसून मराठा-कुणबी आहे, अशी मांडणी केली होती आणि ती घटनात्मकरीत्या मंजूरही करण्यात आली होती. शेतकरी हा कुळवाडी, म्हणजे कुणबी आहे, याचे वर्णन महात्मा फुलेंनी त्यांच्या ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ आणि ‘इशारा’ या ग्रंथातून केलेले आहे. संत तुकाराम यांनीही गाथेतून कुणब्याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. एवढेच नाही तर छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठे हे गाव खेड्यात राहणारे कुणबी आहेत आणि मराठा व कुणबी हा एकच समाज आहे हे ठणकावून सांगितलेले आहे. एवढे असताना आजच्या राज्यकर्त्यांना हल्लीच्या कोणत्या संताची संमती आवश्यक आहे याचे विचार मंथन होणं गरजेचं आहे.
मराठा समाजाच्या तरुणांना आता काय करावे हेच उमगत नाही. मात्र सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे हा त्यावरील उपाय असूच शकत नाही. आणि त्यांनी ते करू नये. अत्यल्प शेती धारणा, शेतमालाला बाजार भाव नाहीत, शेती पश्चात उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत नाहीत, मुलांची खुल्या वर्गातून फी भरणे शक्य नाही, सरकारी नोकरीत खुल्या वर्गाची मार्क क्षमता न गाठल्याने मुलांची होणारी पिछेहाट, या सर्वास आरक्षण हेच कारणीभूत आहे याची पक्की जाणीव झाल्याने आरक्षणाप्रती हे सर्व तरुण एकवटलेले आहेत. त्यांच्या भावना खूप तीव्र आहेत हे सरकारनं लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचे आहे. शेती असणाऱ्या सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र विना अट देण्याची मागणी रास्त असून त्याची पूर्तता होणे मूलभूत गरज आहे.
– प्रा. चंद्रकांत अकोलकर
(लेखक हे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण मंडळाच्या कृषी अभ्यासक्रम समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच ते प्रसिद्ध कृषी साहित्यिकही आहेत.)
हेही वाचा
